Edited By Vikas Tiwari, Updated: 03 Dec, 2025 03:56 PM
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के...
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया कि यह राहत 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी। 200 से 400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले परिवारों को भी अगले एक साल तक 200 यूनिट तक आधे बिल का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा
नई योजना और छूट का लाभ कुल मिलाकर 42 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि यह राहत तत्काल आर्थिक बोझ कम करेगी और लंबी अवधि में सोलर सिस्टम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी सब्सिडी की घोषणा की है...
- 1 किलोवॉट सिस्टम पर ₹15,000 सब्सिडी
- 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता पर ₹30,000 सब्सिडी
यह प्रोत्साहन उपभोक्ताओं को अगले चरण में आधे बिल से पूरी तरह मुफ्त बिजली की ओर ले जाएगा।
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन
कैबिनेट ने स्थानीय छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देते हुए खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भंडार क्रय नियम 2002 में बदलाव को मंजूरी दी।
दो बड़े विधेयकों को हरी झंडी
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025
- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025
इनसे राज्य में व्यवसाय करना आसान होगा और नई नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।
