शिवराज बोले- बाहरी किसान ने फसल बेची तो होगी जेल, PM मोदी के दावे पर सवाल !

Edited By meena, Updated: 04 Dec, 2020 11:55 AM

shivraj said  if the outside farmer sold the crop he would be jailed

किसान आंदोलन धीरे धीरे उग्र रुप धारण करता नजर आ रहा है। अब इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे देश में देखने को मिल रहा है। विपक्ष किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है वहीं किसानों को कई बड़ी हस्तियों का समर्थन भी मिल...

भोपाल: किसान आंदोलन धीरे धीरे उग्र रुप धारण करता नजर आ रहा है। अब इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे देश में देखने को मिल रहा है। विपक्ष किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है वहीं किसानों को कई बड़ी हस्तियों का समर्थन भी मिल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसानों के पक्ष में घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की पूरी फसल खरीदेगी बाहरी आया को उन्हें जेल होगी। हालांकि नए कृषि बिलों के अनुसार, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। शिवराज सिंह अपने इस ऐलान के बाद घिरते नजर आ रहे हैं।

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गुरुवार को सीएम ने कहा कि हमने तय किया है कि राज्य में किसानों की जितनी पैदावार होगी उतनी खरीद ली जाएगी। लेकिन अगर बाहर से कोई आया, अगल-बगल के राज्यों से बेचने या बेचने का प्रयास भी किया तो उसका ट्रक राजसात करवाकर उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों का विरोध किया है। वे व्यथित हैं, वे कुछ अराजकता की तलाश कर रहे हैं। यह वही कांग्रेस थी जिसने नीमच और मंदसौर में किसानों को उकसाया और हिंसा की। हम मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर कांग्रेस को ऐसा नहीं करने देंगे।

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सीएम ने आगे कहा कि कमलनाथ सरकार में किसानों को बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि समेत कई योजनाओं का पैसा नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार ने कोरोना संकट के बीच भी किसानों के कल्याण के लिए 23, 600 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब-हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान 10 दिन से दिल्ली हरियाणा के सिंघु बार्डर पर डेरा लगाए बैठे हैं। किसानों ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत की है। किसानों की मांग है कि नए कृषि कानून को या तो सरकार वापिस ले या फिर इसमें सुधार करें।

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