सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 2 महीने का एडवांस भुगतान, प्रति मजदूर को 1000 रुपए की सहायता का ऐलान

Edited By Jagdev Singh, Updated: 26 Mar, 2020 11:33 AM

2 month advance payment social security pension rs 1000 per worker announced

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान संभालते ही सक्रिय हो गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग के जरिए...

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान संभालते ही सक्रिय हो गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग के जरिए राज्य के तमाम आला अधिकारियों से संवाद किया। इसी दौरान मुख्‍यमंत्री ने सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दो महीने का एडवांस भुगतान करने और प्रदेश में प्रति मजदूर को 1000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया।

वहीं इसके बाद शिवराज सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति और इससे प्रभावित वर्गों के लिए सहायता पैकेज देने का निर्णय लिया। प्रदेश के 46 लाख पेंशनर्स को 600 रु. प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपए 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो महीने का एडवांस भुगतान किया जाएगा। इस तरह से लाभार्थी को 2 महीने की पेंशन मिलेगी।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि देने का ऐलान किया है। राज्य में सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों के परिवारों के बैंक खातों में दो महीने की एडवांस राशि 2,000 रूपये उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इसके लिए 2 करोड़ 20 लाख राशि आवांटित की है।

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना के खिलाफ किए गए लॉकडाउन में गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों के खाने-पीने का हरसंभव इंतजाम हम कर रहे हैं। संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रुपये की सहायता प्रति मजदूर 1000 रुपये के हिसाब से उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके साथ ही मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि स्कूल बंद होने से मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अप्रैल 2020 तक का खाद्यान्न रिलीज किया जा चुका है, इसे अब पीडीएस अन्तर्गत राशन दुकानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके फलस्वरूप कुल 65 लाख 91 हजार विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की 156 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि का वितरण किया जाएगा। शिवराज सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के 60.81 लाख विद्यार्थियों को 155 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 94.25 करोड़ रुपये और माध्यमिक विद्यालय के 26.68 लाख विद्यार्थियों को 232 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 61.90 करोड़ देने का ऐलान किया है।

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले का शासकीय हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में नि:शुल्क इलाज किया जाएगा। चिन्हित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी‍ नि:शुल्क इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा. प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

सीएम ने बताया कि कहा कि ग्राम पंचायतों में पंच-परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध है। इस राशि को कोरोना के नियंत्रण और लॉकडाउन के चलते आश्रय और भोजन के लिए परेशान लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। साथ ही कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो सकते है, जिन्हें लॉकडाउन के कारण भोजन की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही हो, ऐसी स्थिति में स्वयं सेवी संस्थाओं आदि को प्रेरित कर भोजन के पैकेट बनवाए जाएं और वितरण की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।

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