Edited By Vikas kumar, Updated: 26 Nov, 2018 11:48 AM
विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी मुसीबत में घिरती नजर आ रही है। भाजपा पर आरोप लगा है कि, दूसरे दलों की तूलना में बीजेपी ने अपने चंदे की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट चुनाव आयोग में बै...
भोपाल: विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी मुसीबत में घिरती नजर आ रही है। भाजपा पर आरोप लगा है कि, दूसरे दलों की तूलना में बीजेपी ने अपने चंदे की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट चुनाव आयोग में बैकडेट में जमा की है। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इनके मुताबिक बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट इसलिए बैकडेट में जमा की है क्योंकी देरी से जमा करने पड़ उन्हें टैक्स में छूट नहीं मिल पाती। एेसे में सवाल उठना जायज है कि, क्या आयोग इस मामले में भाजपा के खिलाफ नरमी से पेश आ रही है।
अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि, 31 अक्टूबर 2018 की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद एक नवंबर 2018 तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बीजेपी की रिपोर्ट उपलब्ध ही नहीं थी। मगर 18 नवंबर को हुई एक शिकायत के बाद अचानक 19 नवंबर को आयोग की वेबसाइट में कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट का लिंक ठप हो गया और फिर 20 नवंबर को कुछ ही समय बाद वेबसाइट पर बीजेपी की रिपोर्ट प्रदर्शित होने लगी। इस रिपोर्ट को खोल कर देखने पर पता चलता है कि, इस पर 31 अक्टूबर की तिथि दर्ज है। यानी आयोग की वेबसाइट पर भले ही बीजेपी की रिपोर्ट 20 नवंबर को अपलोड हुई, मगर उस पर तारीख तय समय-सीमा यानी 31 अक्टूबर की दर्ज रही।
इसके बाद अजय दुबे ने बताया कि, 20 नवंबर को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हुई बीजेपी की 31 अक्टूबर 2018 डेट की रिपोर्ट पर आर एन्ड आई सेक्शन की मुहर नहीं लगी है। सिर्फ डीजी एक्सपेंडिचर की मुहर और साइन है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आयोग से मांग है कि, बीजेपी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29 सी(3) (4) और चुनाव आचार संहिता 1961 के नियम 85 का उल्लंघन किया है, इसलिए इस गंभीर मामले में त्वरित एक्शन लिया जाए इस स्थिति में नियमानुसार बीजेपी सहित अन्य 30 क्षेत्रीय दलों को चंदे पर मिलने वाली टैक्स छूट रद्द कर 2017-18 में अर्जित चंदे और कमाई पर टैक्स वसूला जाए।
