बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, MP के 5 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला एक बार फिर सियासी टकराव का केंद्र बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में कथित कानूनी त्रुटियों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने अब इस मुद्दे को विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में भी जोर-शोर से उठाने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में राज्य सरकार की कानूनी पैरवी कमजोर नजर आ रही है। पार्टी नेताओं के मुताबिक, सरकार की SLP में पहले 10 गंभीर खामियां सामने आई थीं। इसके बाद 7 नवंबर को तीन और आपत्तियां सामने आने का दावा किया गया। इस तरह कांग्रेस ने अब तक याचिका में कुल 13 खामियां होने की बात कही है। विपक्ष का सवाल है कि जब इतनी कमियां सामने आ चुकी हैं, तो सरकार ने उन्हें दुरुस्त करने के लिए अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए?

अरुण यादव ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की गंभीरता अब सुप्रीम कोर्ट में भी सवालों के घेरे में है।

यादव ने याचिका में तारीखों की कथित गड़बड़ी, दस्तावेजों की अस्पष्टता और बिना हस्ताक्षर वाले वकालतनामे जैसी आपत्तियों का जिक्र करते हुए सरकार की कानूनी तैयारी पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाने के बजाय इस मामले में केवल भ्रम की स्थिति बनाए हुए है। कांग्रेस इसे महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सरकार की नीयत से जुड़ा सवाल बता रही है।

शीतकालीन सत्र में पांच विधायकों की टीम संभालेगी मोर्चा

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले को अब विधानसभा के भीतर भी प्रमुखता से उठाने का फैसला किया है। 7 दिसंबर से प्रस्तावित मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पार्टी ओबीसी आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कांग्रेस नेता हेमंत कटारे सहित पांच विधायकों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। यह टीम ओबीसी आरक्षण के साथ-साथ किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, महिलाओं से जुड़े मुद्दों और अवैध शराब बिक्री जैसे विषयों पर भी सरकार को घेरने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी।

टीम का काम सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों के लिए स्थगन प्रस्ताव और चर्चा संबंधी प्रस्तावों का मसौदा तैयार करना होगा। इसके बाद सभी प्रस्तावों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा, जहां चर्चा के बाद तय किया जाएगा कि किन मुद्दों को किस प्रक्रिया के तहत विधानसभा में उठाया जाए।

पांच दिन के सत्र को लेकर भी कांग्रेस नाराज

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार केवल पांच दिन का सत्र आयोजित कर जनता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा से बचना चाहती है। कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाने के संकेत भी दिए हैं।

कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब अदालत के साथ-साथ विधानसभा में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का कारण बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जहां सरकार की कानूनी पैरवी और नीयत पर सवाल उठा रही है, वहीं आगामी सत्र में पांच विधायकों की टीम के जरिए कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है।