उमंग सिंघार बोले- गोविंद सिंह परिवहन विभाग में घोटालों का रैकेट चलाते थे, सौरभ शर्मा की कॉल डिटेल से कई अधिकारी-नेता होंगे बेनकाब

भोपाल : मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में घोटालों और सौरभ शर्मा को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता में उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'जीरो टॉलरेंस' की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, फिर भी विधानसभा में इन पर कोई चर्चा नहीं होती।

हर साल 1500 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती है, सौरभ शर्मा को सरकार बचा रही, कॉल डिटेल

उमंग सिंघार ने सौरभ शर्मा मामले में कहा कि परिवहन विभाग में करोड़ों के घोटाले होते हैं। विभाग में मंत्री, अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से हर साल 1500 करोड़ रुपये की अवैध वसूली होती रही है। लेकिन सरकार इन्हें दबाने का प्रयास कर रही है और यहीं वजह है कि सौरभ शर्मा मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

सौरभ शर्मा की कॉल डिटेल कइयों को करेगी बेनकाब

उमंग सिंघार ने कहा कि यदि सौरभ शर्मा के यहां से मिले दस्तावेजों की जांच की जाती तो बड़े खुलासे होते। सौरभ शर्मा 40 दिन कहां रहा किसने मदद की कोई जानकारी नहीं है। सौरभ शर्मा की कॉल डिटेल अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। कॉल डिटेल सामने आने के बाद कई अधिकारी और नेता बेनकाब होंगे। घोटाले में कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर हो सकते हैं।

गोविंद सिंह राजपूत पर लगाए गंभीर आरोप

उमंग सिंघार ने मंत्री गोविंद राजपूत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस पूरे रैकेट को संभालते थे, उनके कार्यालय में ही सारी डीलिंग होती थी। दशरथ पटेल और अलीम खान रिटायर्ड होने के बावजूद भ्रष्टाचार करते रहे।

दशरथ पटेल और अलीम खान, संजय ढांडे, संजय श्रीवास्तव ने गोविंद सिंह के साथ मिलकर घोटाला किया। गोविंद राजपूत ने 2019 से 2024 के बीच अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की। 2023 में अपने 134 करोड़ की संपत्ति को शपथ पत्र में छुपाया। ज्ञान वीर समिति के नाम पर दान की आड़ में ज़मीनों की हेराफेरी की गई। सिंघार ने कहा कि दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में भी गोविंद सिंह राजपूत के बिज़नेस पार्टनर्स ने ज़मीनें खरीदीं।

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग से एक केंद्रीय मंत्री को हर माह 2 करोड़ रुपये दिया जाता है। इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की शिकायत सौंपेंगे।

प्रदेश कांग्रेस ने मांग की है कि इस घोटाले की उच्चस्तरीय जांच हो और भ्रष्टाचार में लिप्त सभी नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस प्रदेश की जनता के हित में इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।