नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद बोले- उमा भारती दवाब बनाकर शिवराज से CM का पद छीनना चाहती है इसलिए बार बार शराबबंदी की धमकियां देती है

Edited By meena, Updated: 08 Oct, 2022 06:18 PM

leader of opposition govind singh s statement

शराबबंदी को लेकर भाजपा नेत्री उमा भारती ने एक बार फिर मोर्चा संभालने की बात कही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने उमा भारती पर निशाना साधते हुए शिवराज सरकार और उमाभारती को निशाने पर लिया है।

भोपाल(विवान तिवारी): शराबबंदी को लेकर भाजपा नेत्री उमा भारती ने एक बार फिर मोर्चा संभालने की बात कही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने उमा भारती पर निशाना साधते हुए शिवराज सरकार और उमाभारती को निशाने पर लिया है। गोविंद सिंह ने कहा है कि उमा भारती शिवराज सिंह पर दवाब बनाकर सीएम का पद लेना चाहती है। इसलिए बार बार सरकार के खिलाफ जाने की धमकियां देती है।

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नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने अन्य कई मुद्दों को लेकर भी शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मीडिया के साथियों से बात करते हुए ये कहा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में आईएएस, आईपीएस एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिस प्रकार से उच्च पद पदस्थ करने के लिए क्रमोन्नति दी जाती है। उसी तरह प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों को भी उच्च पद पर पदस्थ करने के लिए क्रमोन्नति दी जाए। इस संबंध में 09 मार्च 2020 को शासनादेश भी जारी किए थे, किंतु वर्तमान भाजपा सरकार ने उक्त आदेश का पालन केवल पुलिस विभाग में ही लागू किया है। अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी क्रमोन्नति के लाभ से भाजपा सरकार ने वंचित किया जाकर उनके साथ अन्याय किया गया है।

• सरकार ने लाखो रुपए कर दी फीस में खर्च : दर

डॉ. सिंह ने कहा कि बीते 6 वर्षो में लगभग 62 हजार से अधिक अधिकारी, कर्मचारी बिना क्रमोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वहीं इस मामले में सरकार हाईकोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय में भी लगभग 10 करोड़ की राशि केवल फीस में खर्च कर चुकी है। स्वीकृत लाखों पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए खोखली घोषणाएं की जाकर बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है।

डॉ. सिंह ने भाजपा सरकार को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए कहा कि कर्मचारियों को पूर्व में दिए गए डीए का एरियर्स सरकार डकार गई है, पेंशनरों को समुचित लाभ नहीं दिया है। पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में सरकार चुप्पी साधे हुए है।

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