CM मोहन की कैबिनेट में प्रदेश के लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले,किसानों और युवाओं के लिए बड़े फैसले

Edited By Desh Raj, Updated: 10 Mar, 2026 01:56 PM

the people of the state are in for a treat with cm mohan s cabinet

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की अहम कैबिनेट बैठक संपन हो गई है, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। दरअसल मध्यप्रदेश में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही...

(भोपाल): मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की अहम कैबिनेट बैठक संपन हो गई है, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। दरअसल मध्यप्रदेश में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई है। प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है।

गेहूं ऊपार्जन के लिए 40 रु और उडद पर 600 रु प्रति क्विंटल बोनस देने पर लगाई मुहर

मोहन सरकार की कैबिनेट में गेहूं ऊपार्जन के लिए 40 रु किसानों को बोनस देने का निर्णय लिया हैं तो वहीं उडद पर 600 रु प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला कर लिया गया हैं। काश्यप न कहा है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले यह सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसमें मध्यप्रदेश सरकार ने ₹40 का बोनस जोड़कर ₹2625 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जाएगा।हर ब्लाक में 15 युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। 4165 युवा इंटर्न के तौर पर काम करेंगे और उन्हें 10 हजार रु का मानदेय भी दिया जाएगा।

बैठक में और भी कई अहम प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में सात विभागों की विभिन्न योजनाओं को निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। ऊर्जा विभाग की RDSS योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं वित्त विभाग से जुड़े पब्लिक फंडिंग को निरंतर बनाए रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव सहित अन्य 7 योजनाओं को भी जारी रखने की मंजूरी देकर बडे फैसले लिए गए हैं।

 

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