Edited By meena, Updated: 19 Mar, 2024 03:49 PM
बालाघाट जिले के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के रामपायली बिठली रेत घाट में वर्षों से करोड़ों रूपये की अवैध डंप और परिवहन का कार्य बेखौफ चल रहा है
बालाघाट (हरीश लिलहरे): बालाघाट जिले के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के रामपायली बिठली रेत घाट में वर्षों से करोड़ों रूपये की अवैध डंप और परिवहन का कार्य बेखौफ चल रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर वारासिवनी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पंहुचकर कार्यवाही की मांग को लेकर आक्रामक दिखाई दिए। जहां रेत कारोबार में लगे कई डंपर और ट्रैक्टर फरार हो गए तो वहीं मौके पर हाइवा, जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को जप्त किया गया।
जानकारी के अनुसार, चंदन नदी के किनारे रामपायली के पास मोहगांव बिठली घाट स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से यहां रेत डंप करके करोड़ों की रेत चोरी करके नदी को बर्बाद किया जा रहा है, जिसकी शिकायत और सूचना देने पर क्षेत्र के विधायक विवेक पटेल ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही कराने की दमदारी दिखाई साथ ही इलाके की पुलिस और माइनिंग अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
हैरानी की बात है कि रेत के अवैध कारोबार में रेत माफियाओं के साथ स्थानीय ग्रामीण नेता, सरपंच की मिलीभगत होने का आरोप लग रहा है। इस अवैध रेत घाट से अन्य रेत घाट की रॉयल्टी पर डंपरों से रेत परिवहन किये जाने का भी मामला उजागर हुआ।
पिछले दिनों जबलपुर कमिश्नर के द्वारा 20 से अधिक रेत घाटों पर कार्यवाही कर अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे दर्जनों मशीन, डंपर ट्रैक्टर पकड़कर डंप को जप्त करने की ताबड़तोड़ कार्यवाही की थी बावजूद इसके रेत माफियाओं पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामले में बिठली रेतघाट में जाकर क्षेत्र के विधायक ने ग्रामीणों को कार्यवाही का भरोसा दिलाया तो वहीं बिठली रेत घाट पंहुची रामपायली थाने की पुलिस, माइनिंग निरीक्षक और कर्मचारियों के दल ने मौके पर हाइवा, जेसीबी मशीन, डंपर और ट्रैक्टर को पंचनामा बनाकर जप्त करने की कार्यवाही की।
बालाघाट जिले में रेत के अवैध कार्य से नदी नाले बर्बाद हो रहे हैं। अस्वीकृत रेत घाटों पर भी हाईवा मशीन, पोकलैंड, जेसीबी मशीनों से नदी-नालों को बर्बाद किया जा रहा है। रेत माफ़ियाओं की मनमानी के आगे प्रशासन पंगु ही दिखाई पड़ रहा है। रेत के अवैध उत्खनन से जहां नदिया बर्बाद हो रही है तो वहीं डंपर, ट्रैक्टर से परिवहन के कारण ग्रामीण सड़के टूट-फूटकर बर्बाद होने से शासन को करोड़ों रुपयों का चूना लग रहा है।
