MP का बजट 2024-25 : मोहन के पिटारे से निकली जनता के लिए सौग़ात, पुलिस विभाग में नौकरियां, शिवराज की योजना पर बंपर पैसा

भोपाल (विनीत पाठक) : मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में 2024-25 के लिए प्रदेश का बजट पेश किया। सदन में नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायकों के बीच वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। इस बजट में पुलिस विभाग में नौकरियों के साथ साथ शिवराज सरकार की पुरानी योजनाओं पर बंपर पैसा लगाने की बात कही है। इस बजट में 16 फीसदी की बढ़ौतरी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। "जनता का बजट जनता के लिए"- बजट तैयार करने के लिए जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है

कुल विनियोग की राशि ` 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।
बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य  1,700 करोड़ रहने का अनुमान
अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,02,097 करोड़,  केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा  95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान 44,891 करोड़ शामिल

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित
• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित
• अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) के लिए  40,804 करोड़ (23.4%)
• अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) के लिए 27,900 करोड़ (16%)
• वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित
• वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%
• सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित
• बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान
• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के लिए 18984 करोड़ का प्रावधान
• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 15509 करोड़ का प्रावधान
• माध्यमिक शालायें के लिए 9258 करोड़ का प्रावधान
• अटल कृषि ज्‍योति योजना के लिए 6290 करोड़ का प्रावधान
• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 5965 करोड़ का प्रावधान
• समग्र शिक्षा अभियान के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान
• अंशदायी पेंशन योजना के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु `4775 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें के लिए 4567 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान
• प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान
• अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
• आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिए 3469 करोड़ का प्रावधान
• बांध तथा संलग्र कार्य के लिए 2860 करोड़ का प्रावधान
• चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के लिए 2452 करोड़ का प्रावधान
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए2400 करोड़ का प्रावधान
• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के लिए 2390 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1788 करोड़ का प्रावधान
• जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय के लिए 1680 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान
• जिला माइनिंग फण्ड के लिए 1300 करोड़ का प्रावधान
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1231 करोड़ का प्रावधान
• आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने के लिए 1193 करोड़ का प्रावधान
• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1167 करोड़ का प्रावधान
• मेट्रो रेल के लिए 1160 करोड़ का प्रावधान
• केन्द्रीय सड़क निधि के लिए 1150 करोड़ का प्रावधान
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1144 करोड़ का प्रावधान
• हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1020 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
• समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
• सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान