7 विभागों की योजनाएं रहेंगी जारी,मोहन कैबिनेट में 33,240 करोड़ पर मुहर, स्वामित्व योजना में 46 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

भोपाल (इजहार खान): मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। इस कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए जो इस तरह से हैं...

-अंचलिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का कैबिनेट में निर्णय

-स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की योजना पर मुहर

-मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स स्कीम – गुड गवर्नेंस प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला

-युवाओं को प्रशासन और गवर्नेंस से जोड़ने की पहल

-योजना के तहत  युवाओं का चयन किया जाएगा

-क्षेत्र विशेष के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी

-अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान करेगा चयन

-युवाओं की भागीदारी से मजबूत होगा सुशासन

कैबिनेट बैठक के निर्णय

गेहूँ उपार्जन में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपये का बोनस जोड़कर 2625 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी करने का निर्णय लिया है। उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का निर्णय लिया गया है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनके पास अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी जो रजिस्ट्री करवाई जाएगी, उसका स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 3000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

पचमढ़ी को जर्मनी द्वारा “ग्रीन डेस्टिनेशन” के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

-आज 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए ₹ 33,240 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

-मैहर, कैमूर और निमरानी में अस्पतालों में स्टाफ के रूप में 51 पदों की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित करने की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम

मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम (CMYIGGP) के तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को एक वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में अनुबंधित किया जाएगा और यह योजना तीन वर्षों तक संचालित होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटलीकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।युवाओं का चयन अटल बिहारी सुशासन संस्थान द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 4860 युवा इंटर्न के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और फीडबैक देने का कार्य करेंगे।