सीएम मोहन का बड़ा ऐलान- जनजातीय क्षेत्रों में होगी सरकार की पहली कृषि कैबिनेट, उड़द उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस

भोपाल (इजहार खान): विधानसभा के बजट सत्र के सातवें  दिन  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगोरिया लोकपर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है।

जनजातीय क्षेत्रों में होगी सरकार की पहली कृषि कैबिनेट-मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय बहुल जिलों बड़वानी, धार और झाबुआ में सरकार कृषि कैबिनेट करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भगोरिया पर्व के दौरान ही कृषि कैबिनेट की बैठक की जाएगी।

उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी सरकार-मोहन

इधर, सीएम ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है।

भावांतर योजना में सरसों उपार्जन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा रबी वर्ष 2025-26 में प्रदेश के सरसों उत्पादक किसानों को लाभान्वित किये जाने के लिए केन्द्र सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम लागू की जा रही है। मध्यप्रदेश में "भावांतर योजना-सरसों" को स्वीकृति दी गयी है। प्रदेश में सरसों भावांतर योजनान्तर्गत 23 मार्च से 30 मई 2026 तक सरसों का विक्रय राज्य की अधिसूचित मंडियों में किया जायेगा। प्रदेश की मंडियों में 14 दिवस के सरसों के विक्रय मूल्य के भारित (Weighted) औसत के आधार पर सरसों के मॉडल रेट की गणना की जायेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य से विक्रय दर/औसत दर अंतर की राशि पंजीकृत कृषकों के पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में डी.बी.टी. से अंतरित की जायेगी।