MP कैबिनेट का बड़ा फैसलाः 286 करोड़ रुपये की लागत की सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी, यहां पढ़ें सरकार के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

Edited By Vandana Khosla, Updated: 13 Apr, 2026 02:38 PM

mp cabinet s big decision irrigation project worth rs 286 crore approved

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। सागर जिले की 286 करोड़ रुपये की लागत की मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। जिससे 7200 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा...

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। सागर जिले की 286 करोड़ रुपये की लागत की मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। जिससे 7200 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इससे तीन विधानसभाओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने खाद पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। वहीं, जनजातीय महोत्सव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 2029 में महिला 33% आरक्षण के संदर्भ में कैबिनेट ने पीएम मोदी का आभार जताया है। कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

  • कैबिनेट ने अन्नदाता के खाद पर सब्सिडी पर एनबीए (NBA) मंजूरी को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया है। इसके तहत फास्फेट और पोटेशियम खाद को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलेगी। यह अनुदान खरीफ सीजन से मिलने लगेगा।

 

  • जनजातीय महोत्सव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब राज्य में पूर्व में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र और मौजूदा जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

 

  • 16 अप्रैल से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है

 

  • 10 से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन को लेकर विशेष आयोजन होंगे

 

  • सीएम मोहन यादव ने रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव को लेकर कैबिनेट के सदस्यों से चर्चा की

 

  • सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस परियोजना की लागत 286 करोड़ रुपये है। जिससे 7200 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इससे तीन विधानसभाओं को लाभ मिलेगा।

    इसके अलावा मोहन कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत व्यय, सड़क विकास की योजना, एनओपी, बीओटी मार्ग, पोषण शक्ति निर्माण, मध्याह्न भोजन परिषद, वन स्टॉप सेंटर, संबल योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, 181 स्कीम और मंडला, मंदसौर, राजगढ़, नीमच, सिंगरौली और श्योपुर में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों को निरंतरता की मंजूरी दी।


 

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