Edited By meena, Updated: 22 Oct, 2022 06:27 PM
धनतेरस के अवसर पर PM मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों को ‘गृह-प्रवेश’ कराया। पीएम मोदी ने डिजिटल माध्यम से एक क्लिक पर 4.5 लाख हितग्राहियों को यह बड़ी सौगात दी।
भोपाल: धनतेरस के अवसर पर PM मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों को ‘गृह-प्रवेश’ कराया। पीएम मोदी ने डिजिटल माध्यम से एक क्लिक पर 4.5 लाख हितग्राहियों को यह बड़ी सौगात दी। गृह-प्रवेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना से शामिल हुए।
इस दौरान पीएम मोदी ने हितग्राहियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह अवसर नई शुरुआत का होता है। हम घर में कुछ नया करते हैं। कुछ नया जोड़ते हैं। नया संकल्प लेकर नयापन लाकर सुख-समृद्धि के लिए नए द्वार खोलते हैं। मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख लोगों के लिए यह अवसर नया सवेरा लेकर आया है। पहले धनतेरस सिर्फ उनके लिए थी, जिनके पास पैसे होते थे, लेकिन आज राज्य का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि साढ़े 3 करोड़ लोगों के सपने पूरे कर पा रही है। हमारी सरकार हर गरीब की जरूरत, उसके मन को समझती है। शौचालय, बिजली, पानी सब कुछ देती है। हम अलग-अलग योजनाओं के तहत सभी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सतना से जुड़े। उन्होंने सतना से बेहतर कौन समझ सकता है। सतना को पहले चूना पत्थर और सीमेंट के लिए जाना जाता है। घर बनते हैं तो सतना की सीमेंट लगती है। मध्य प्रदेश में 22 हजार करोड़ रुपए घर बनाने में खर्च हुए हैं। यह रकम अलग-अलग कामों में लगी। ये घर सब को तरक्की देते हैं, जिन्हें घर मिलते हैं, उनकी और जिस गांव में मिलता है, उस गांव की भी तरक्की होती है। पहले की सरकारें गरीबों को तरसाती थीं। आज हम जनकल्याण की हर योजना का लाभ शत प्रतिशत दे रहे हैं। कोई भाई-भतीजावाद नहीं चल रहा।
बता दें कि प्रदेश में पीएम आवास योजना में अब तक 48 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 29 लाख आवास पूर्ण हो गये हैं। इन आवासों पर 35,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय हुआ है। विशेष परियोजना में गुना एवं श्योपुर जिलों में 18,342 आवास स्वीकृत हुए हैं। वही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में 400 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। इस वित्त वर्ष में योजना पर अमल के लिए राज्य के लिये 10,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है जिसमें 6,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 4,000 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी।
