Edited By Desh sharma, Updated: 26 Jan, 2026 03:47 PM

पढ़ाई को ट्रैक पर लाने के लिए और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो इसके लिए शिक्षा विभाग बड़ा काम किया है। बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग ने वर्षों से चली आ रही अटैचमेंट पर कार्रवाई कर दी है।
(ग्वालियर): पढ़ाई को ट्रैक पर लाने के लिए और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो इसके लिए शिक्षा विभाग बड़ा काम किया है। बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग ने वर्षों से चली आ रही अटैचमेंट पर कार्रवाई कर दी है। दरअसल विभाग ने जिले में अलग-अलग आफिसों और पसंद के स्कूलों में अटैच करीब 150 शिक्षकों को परीक्षाओं के लिए अब कार्यमुक्त कर दिया है। ये सभी शिक्षक अपने मूल पद पर स्कूल में हाजरी लगाएंगे,तभी इनको फरवरी का वेतन मिलेगा। आपको बता देते हैं कि प्रदेशभर के स्कूलों में एक फरवरी से एस्मा लागू किया जा रहा है।
बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर
दरअसल कुछ समय पहले स्कूलों के निरीक्षण के दौरान ऐसे खुलासे हुए थे जो काफी हैरान करने वाले थे। कई स्कूलों में शिक्षकों ने तो यहां तक कह दिया था कि अन्य शिक्षक दूसरी जगह अटैच हैं और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षाओं का समय भी नजदीक है ऐसे में पढ़ाई पर असर पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति को देखते हुए और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग को सख्त कदम उठाना पड़ा।
इससे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, अब शिक्षक वहीं पढ़ाएंगे जहां उनकी पोस्टिंग है। जिले में करीब 150 शिक्षक ऐसे हैं, जो मूल पदस्थापना छोड़ कई सालों से अपने मनपसंद जगहों पर अटैच थे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन शिक्षकों की मूल पोस्टिंग घर से दूर थी, इसलिए उन्होंने अटैचमेंट का सहारा लेना ही उचित समझा।
ई-सेवा पुस्तिका अपडेट जरुरी
आदेश के अनुसार 31 जनवरी तक सभी शिक्षकों की ई-सेवा पुस्तिका अपडेट होगी और सभी अटैचमेंट स्वतः खत्म माने जाएंगे। आदेश में साफ है कि यदि किसी शिक्षक का किसी दूसरी जगह अटैचमेंट या शैक्षणिक व्यवस्था के मूल नाम पर वेतन आहरित होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद शिक्षक की होगी।
7 फरवरी से बोर्ड परीक्षा हो रही है शुरु
माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही हैं।इसे देखते हुए एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू किया गया है जो जो 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।