Edited By Vikas Tiwari, Updated: 01 Nov, 2021 06:53 PM
केंद्र सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश के अतिसंवेदनशील नक्सलप्रभावित बालाघाट जिले में सड़के और पुल पुलियों का जाल बिछाने के लिए 256 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। जिससे लगभग 286 किलोमीटर की 33 लिंक सड़कों का और 17 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा।
बालाघाट (हरीश लिल्हारे): मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला जो सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद के कारण विकास में पीछे है, वहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों पुल पुलियों का अभाव है। जिसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश के अतिसंवेदनशील नक्सलप्रभावित बालाघाट जिले में सड़के और पुल पुलियों का जाल बिछाने के लिए 256 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। जिससे लगभग 286 किलोमीटर की 33 लिंक सड़कों का और 17 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि लंबे वक्त से पंजाब केसरी लगातार बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की खबरें दिखाता रहा है।
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे बालाघाट के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित ग्रामीण अंचलों में अब तक का सबसे बड़ा बजट केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लिल्हारे के द्वारा गंभीरता से दूरस्थ आदिवासी अंचलों में ग्राउंड रिपोटिंग करके यहां के मुद्दों को उठाया गया है। सड़क और पुल-पुलियो के अभाव में न सिर्फ यहां की आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बल्कि नक्सली उन्मूलन में लगी पुलिस जवानों, CRPF के जवानों को सर्चिंग या अन्य तरह का जोखिम उठानी पड़ती थी। अब सड़क और पुल के बनने से फोर्स और आम जनता को काफी राहत मिलेगी। बहुप्रतिक्षित मांगों और अनेक आंदोलन प्रदर्शन के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने एक साथ सड़क और पुल के लिए बड़ी सौगात दी दी है।
इस संबंध में पंजाब केसरी संवाददाता हरीश ने बालाघाट-सिवनी के सांसद ढालसिंह बिसेन से खास चर्चा की। सांसद बिसेन ने मिली बड़ी सौगात को आम जनता के साथ फोर्स के लिए भी आत्मबल बढ़ाने वाला साबित होने की बात कही। साथ ही पंजाब केसरी के माध्यम से नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील भी की।
