किसानों की बल्ले-बल्ले! जल्द खाते में आएंगे ₹4000, लेकिन उससे पहले जरूर कर लें ये जरूरी काम

Edited By Himansh sharma, Updated: 29 Mar, 2026 05:13 PM

farmers to get 4000 soon complete these important steps first

मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है।

भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अगस्त 2025 में 13वीं किस्त जारी होने के बाद से 14वीं और 15वीं किस्त अभी तक लंबित हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार दोनों किस्तें एक साथ जारी कर सकती है, जिससे किसानों के खातों में एकमुश्त 4000 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं।

क्या है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में इस योजना की शुरुआत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से की थी। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता देती है।

केंद्र सरकार देती है: 6000 रुपए सालाना

राज्य सरकार देती है: 6000 रुपए सालाना

कुल सहायता: 12000 रुपए प्रति वर्ष

राज्य की राशि भी 2000-2000 रुपए की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

किसे मिलेगा फायदा

योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो पीएम किसान योजना के पात्र हैं।  हालांकि कुछ श्रेणियों को बाहर रखा गया है:

आयकरदाता किसान

पूर्व/वर्तमान सांसद, विधायक, मेयर, चेयरमैन ,सरकारी कर्मचारी (कुछ निचले वर्गों को छूट),10,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले

पैसा आने से पहले ये काम जरूरी

अगर आप अगली किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो ये काम जरूर पूरा कर लें:

e-KYC अपडेट कराएं ,जमीन का रिकॉर्ड सत्यापित कराएं ,बैंक खाता आधार से लिंक कराएं, पीएम किसान की सूची में नाम सुनिश्चित करें ,इनमें से किसी भी प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर किस्त अटक सकती है।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के पटवारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म लेकर उसे भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न कर जमा करें। जांच के बाद जानकारी मोबाइल और ईमेल पर भेजी जाती है।

ऐसे चेक करें स्टेटस

किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर,बैंक खाता या पीएम किसान आईडी के जरिए अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। फिलहाल किसानों की नजर सरकार के अगले ऐलान पर टिकी है। अगर दोनों किस्तें एक साथ जारी होती हैं, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

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