Edited By Vikas kumar, Updated: 21 Dec, 2018 03:22 PM
मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार एक्शन में हैं। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लागू ''उद्योग प्रोत्साहन योजना'' में सरकार ने बदलाव किया है। इसके त
भोपाल: मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार एक्शन में हैं। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लागू 'उद्योग प्रोत्साहन योजना' में सरकार ने बदलाव किया है। इसके तहत अब उन्हीं उद्योगों को सरकारी सुविधा मिल सकेगी, जो प्रदेश के लोगों को ही नौकरी देंगे। उद्योग विभाग की ओर से इस विषय में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसके द्वारा उद्योग में उत्पादन शुरू होने के बाद मध्यप्रदेश के युवाओं को नौकरी देने पर 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता पांच सालों तक दी जाएगी। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 13000 रुपए का अनुदान 5 सालों तक दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योग प्रोत्साहन योजना में उद्योगों के लिए कई तरह की सहायता दी जा रही है। प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति देने वाले उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट की दर पर 5 साल तक सस्ती बिजली मिलेगी। इसके लिए राज्य शासन ने शर्तें रखी हैं कि, नियोक्ता को उत्पादन शुरू होने पर पहले साल मध्यप्रदेश के 50 प्रतिशत लोगों को नौकरी देनी होगी और 3 साल के अंदर 75 प्रतिशत एवं 5 साल के भीतर 90 प्रतिशत युवाओं को नौकरी देनी होगी। जो उद्योग इस नीति का पालन नहीं करेंगे। उनको किसी भी तरह की कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी।
