MP की कमलनाथ सरकार राजगढ़ की कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगी

राजगढ़: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार राजगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। ये बयान प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने सोमवार को दिया। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रदेश में अपने दिग्गज नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राजगढ़ भेजने का ऐलान किया है।

दोनों अधिकारियों के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। रविवार को राजगढ़ के ब्यावरा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान दोनों अधिकारियों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को तमाचे मारने का आरोप है। इन कार्यकर्ताओं में बीजेपी का एक पूर्व विधायक भी है। इस घटना के वीडियो भी सामने आए।

मध्य प्रदेश के कानून मंत्री शर्मा ने कहा, ‘प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद दोनों अधिकारी अपना बचाव कर रही थीं। महिलाओं को अपमानित करना, ये बीजेपी और आरएसएस की संस्कृति रही है। सरकार दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करेगी।” राजगढ़ पुलिस ने निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में 650 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें से 150 की प्रदर्शन के वीडियो के आधार पर पहचान की जा चुकी है।

पुलिस ने बीजेपी के दो नेताओं पर भी अधिकारियों की सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि बीजेपी ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी जिसे कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए खारिज कर दिया गया था। चश्मदीद के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थीं तो भीड़ में से किसी ने उनके सिर के बाल खींच दिए।

पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस पर आरोप है कि जब भीड़ ने दो महिला अधिकारियों से बदसलूकी की तो वो मूकदर्शक बनी रही। राज्य सरकार की ओर से दो महिला अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल 22 जनवरी को राजगढ़ पहुंचेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत पार्टी के कई नेता शामिल रहेंगे।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, ‘मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन का अराजक व्यवहार अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है।’