एक देश-एक विधान की ओर MP! UCC पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वह ऐतिहासिक काम कर दिया है, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) का अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रख दिया है। अब जल्द के कानून का रूप ले लेगा। इससे राज्य में एक विधान की नीति लागू हो जाएगी। सभी वर्ग एक समान कानून के तहत जीवन गुजारेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी की सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बहनों को होगा। उन्हें हलाला सहित जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों से जुड़ी योजना पर भी चर्चा की। 

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 20 जुलाई को पुलिस मुख्यालय में बैठक के बाद मीडिया से कहा कि ये मध्यप्रदेश की धरती है। यहां राम-रहीम-रॉबिन सबके लिए एक कानून का होना आवश्यक है। इस कानून का अध्यादेश विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा के इस वर्षाकालीन सत्र में इसे कानून का रूप दें और भविष्य में सबको लाभांवित करें। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता में जो समान कानून की बात कही गई है, उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों को-मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। उन्हें हलाला जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। यही वजह है कि जब समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव आए तो बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों ने उसका समर्थन किया है। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि हम एक देश-एक विधान-एक प्रधान और एक व्यवस्था की राह पर चलने वाले लोग हैं। मैंने आज विपक्ष से भी कहा है कि आप और हम सब मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ें। 

अपराधी को न मिले बचने का मौका

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती की मंजूरी दी है। 8 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी। पुलिस का काम बेहतर तरीके से संचालित होना चाहिए, सभी प्रकार के अपराधों पर लगाम लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ अभिया़न चलाने की बात कही है। हम इस पर योजना बना रहे हैं। मध्यप्रदेश की पुलिस देश की बाकी पुलिस से बेहतर स्थिति में है। लेकिन, उसकी दक्षता को और निखारना है। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हमने कुछ दिन पहले सीएम हाउस में राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रमोशन और भर्ती सहित कई विषयों पर चर्चा की थी। हमारे नक्सलवादी इलाकों से अब जब नक्सली समाप्त हो गए हैं, तो वहां विकास कैसे हो, इस पर चर्चा की। मुझे संतोष है कि सभी विभागों में जो प्रमोशन हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में हुए हैं। उन्होंने कहा कि और भी भर्तियां निकाल रहे हैं। हम साल प्रमोशन की व्यवस्था कर रहे हैं।