भोपाल: मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। इस बैठक में दो सबसे अहम चिकित्सा नीति और कर्मचारी आयोग के साथ-साथ कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई।
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि भोपाल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमीन आबंटित की जाएगी। साथ ही नेसकॉम से आईटी विभाग एमओयू साइन करेगा। आदिवासी इलाके में गैर-आदिवासी जमीन का डायवर्सन आसानी से करने के लिए एमपी भू-संहिता में संशोधन किया है। इससे संबंधित दो धाराएं भी खत्म कर दी गई है।
मध्यप्रदेश में सभी विभागों के कर्मचािरयों के लिए चार सदस्यों का एक आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग में कर्मचारियों के मामले में अलग-अलग विभागों के मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे, जिसे सरकार लागू करेगी। इसके साथ ही झाबुआ लाइब्रेरी के लिए ढाई लाख रुपए की मंजूर दे दी गई।
स्वास्थ्य विभाग ने अपने विभाग के फैसलों की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 20 आदिवासी जिले में नर्स, पैरामेडिकल की कमी दूर की जाएगी, जिसके उनको आवास, प्रोत्साहन भत्ता वेतन के अलावा अतिरिक्त राशि दी जाएगी। 123 आवासीय स्कूलों का संचालन की सोसायटी का गठन किया गया है, जिसमें आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए एकलव्य शालाएं हैं। यह राज्य सरकार की सोसायटी होगी। इसका प्रबंधन एक अनुदान प्राप्त संस्था के रूप में होगा।
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