Edited By Vikas Tiwari, Updated: 31 Dec, 2025 06:59 PM
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नव वर्ष में प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे गाँव-गाँव तक सस्ती, सुरक्षित और...
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नव वर्ष में प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे गाँव-गाँव तक सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक बस सेवा मिलेगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए लग्जरी बस सेवाएं भी प्रारंभ की जाएंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को शुरू करने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। यात्री परिवहन सेवा के संचालन के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपये की अंशपूंजी को भी मंजूरी प्रदान की गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए गठित SPVs में से 16 कंपनियाँ कार्यरत हैं, जिन्हें अब संभागीय कंपनियों में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य स्तर पर होल्डिंग कंपनी का गठन
परिवहन व्यवस्था के बेहतर और एकीकृत संचालन के लिए प्रदेश की 7 कंपनियों के नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर होल्डिंग कंपनी का गठन किया जाएगा। यह कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाई जाएगी। इसके साथ ही जिला स्तर पर यात्री परिवहन समितियों के गठन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
PPP मॉडल पर बनेगी आधुनिक बस अधोसंरचना
मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा के अंतर्गत बस स्टैंड, टर्मिनल और अन्य अधोसंरचनाओं का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर किया जाएगा। बस संचालन और संधारण भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत निजी बस ऑपरेटर्स के माध्यम से किया जाएगा।
IT आधारित निगरानी व्यवस्था
परिवहन सेवा की निगरानी के लिए आधुनिक आईटी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। नोटिफाइड रूट्स पर बसों का संचालन, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग इसी प्लेटफॉर्म से होगी। इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं और बस ऑपरेटर्स को सतत व्यवसाय उपलब्ध होगा। सरकार का मानना है कि इस नई परिवहन योजना से यात्रियों को अधिक सुविधा, किसानों और ग्रामीणों को बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
