Edited By meena, Updated: 16 Jul, 2019 01:16 PM
मध्य प्रदेश में बच्चों से ज्यादती के मामले बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने कुल मामले और यह कितने समय से अदालताें में लंबित हैं, इसका जिलेवार ब्याेरा मांगा है। सुप्रीम काेर्ट की रजिस्ट्री काे सभी हाईकाेर्ट के रजिस्ट्रार से यह डेटा जुटाकर 10 दिन में...
भोपाल: मध्य प्रदेश में बच्चों से ज्यादती के मामले बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने कुल मामले और यह कितने समय से अदालताें में लंबित हैं, इसका जिलेवार ब्याेरा मांगा है। सुप्रीम काेर्ट की रजिस्ट्री काे सभी हाईकाेर्ट के रजिस्ट्रार से यह डेटा जुटाकर 10 दिन में रिपाेर्ट साैंपने काे कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को हाेगी।
साेमवार काे सुनवाई के दाैरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने वर्ष 2018 में बच्चों से ज्यादती के मामलाें का पिछले छ: महीने का पूरा डेटा पेश करने के निर्देश दिए। डेटा विश्लेषण के बाद कोर्ट इन मामलों कोे निपटाने के लिए राज्याें काे दिशा-निर्देश जारी करेगा।
मध्यप्रदेश में पिछले छ महीने से बच्चों से ज्यादती के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एमिकस क्यूरी सीनियर एडवाेकेट वी गिरी ने काेर्ट काे बताया कि इस साल 1 जनवरी से 30 जून तक देश में बच्चों से दुष्कर्म व यौन शोषण के 24,212 केस आए हैं। सबसे बुरी स्थिति उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की है। उत्तरप्रदेश में इस दाैरान सबसे अधिक 3,457 केस दर्ज हुए, जबकि 2,389 मामलाें के साथ मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। अमन दुबे ने बताया कि उन्होंने मप्र साइबर सेल को ट्वीट कर इस मामले से अवगत कराया जिसके बाद उसकी एफ़आईआर हुई और साइबर मुख्यालय में उसके साक्ष ले जाकर प्रस्तुत किए गए हैं।
