MP के 3 अधिकारियों को मिलेगा बड़ा दायित्व, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से बड़ी राहत; अंतरिम आदेश जारी

MP Desk: मध्य प्रदेश के तीन अधिकारियों को अब बड़ा दायित्व मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य पुलिस सेवा के इन अफसरों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से बड़ी राहत मिली है। इन अधिकारियों के लिए आईपीएस कैडर में जाने की राह आसान हो गई है। कैट की जबलपुर खंडपीठ ने इन तीनों अधिकारियों के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया है।

दरअसल, जबलपुर में पदस्थ एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह तोमर व महेश कुमार वैश्य ने कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी। तीनों अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि वे 1998 बैच के राज्य पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें 56 वर्ष की आयुसीमा पार करने के कारण आइपीएस के दावे से बाहर किया जा रहा है। दरअसल, ओवरएज होने की वजह याचिकाकर्ता नहीं हैं बल्कि केंद्र व राज्य ने प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाने वाले अनिवार्य कैडर रिव्यू में विलंब किया है। इस विलंब के कारण आवेदक नियत आयु सीमा से पार हो गए।

वहीं, अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अहम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों के भारतीय पुलिस सेवा, आइपीएस केडर में शामिल करने के दावे पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।