Edited By suman, Updated: 07 Feb, 2019 09:22 AM
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देश के मुख्य राजनीतिक दल (बीजेपी और कांग्रेस) वोट बैंक जुटाने के लिए जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ सरकार बेरोजगार युवाओं से किया वादा पूरा करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव...
भोपाल: लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देश के मुख्य राजनीतिक दल (बीजेपी और कांग्रेस) वोट बैंक जुटाने के लिए जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ सरकार बेरोजगार युवाओं से किया वादा पूरा करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार युवाओं को ध्यान में रखते हुए 'विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना' के अंतर्गत बेरोजगारों को प्रतिमाह 4-4 हजार रुपए देने की तैयारी में है। अपने वचन पत्र में किए गए वादों में अब तक सरकार किसान कर्ज माफी, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, उनकी नियुक्ति, राजनीति से प्रेरित पुलिस मामलों को वापस लेने जैसे फैसले, समेत कई अन्य निर्णय ले चुकी है।
सौ दिन का रोजगार, चार हजार का स्टायपेंड
'विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना' शुरू करने की बात कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में की थी। यही नहीं प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किया है। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमलनाथ ने ऐलान करते हुए कहा था कि 'हम शहरी क्षेत्र में युवाओं के लिए अस्थाई रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर एक नई योजना ‘युवा स्वाभिमान योजना’ लागू करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा और फरवरी महीने में ही रोजगार तथा कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू हो जाएगा।'
ये है योजना
शहरी गरीब बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने वाली युवा स्वाभिमान योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यह योजना फरवरी से ही लागू की जानी है। योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। इसके हितग्राहियों को रोज चार घंटे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 घंटे नगरीय निकायों में उनसे काम कराया जाएगा। ट्रेनिंग कौशल विकास विभाग देगा। 100 दिन की ट्रेनिंग के दौरान उसे चार हजार रुपए महीने के हिसाब से स्टायपेंड दिया जाएगा। नगरीय निकायों में इन युवाओं को अमृत योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्य, जलकर या संपत्ति कर की वसूली सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे।