Edited By Vikas Tiwari, Updated: 02 Dec, 2025 02:37 PM
मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय निकायों के विकास और अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय निकायों के विकास और अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए गए। इस योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 407 प्रगतिरत हैं और 330 परियोजनाएं डीपीआर/निविदा प्रक्रिया में हैं। नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण, नाली, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदानों के विकास जैसे कार्य इस योजना में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्व स्वीकृत 12.32 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 9.45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए संशोधित अहर्ताओं को भी स्वीकृति दी। चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। अब उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा। शर्तें पूरी न करने पर सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
