‘केंद्र से 44000 करोड़ में सिर्फ 8000 करोड़ मिले’, जीतू बोले- डबल इंजन सरकार में टकराव चल रहा, CM को लिखा पत्र

Edited By Vikas Tiwari, Updated: 21 Oct, 2025 07:12 PM

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मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक कड़े शब्दों वाला पत्र लिखते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में केंद्र सरकार ने राज्य को योजनाओं के...

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक कड़े शब्दों वाला पत्र लिखते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में केंद्र सरकार ने राज्य को योजनाओं के लिए निर्धारित ₹44,355.95 करोड़ में से केवल ₹8,027.12 करोड़ की राशि जारी की है, जो कुल प्रावधान का सिर्फ 18.07% है।

पटवारी ने पत्र में लिखा है कि यह स्थिति प्रदेश की वित्तीय सेहत और विकास योजनाओं दोनों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। केंद्र और राज्य की तथाकथित डबल-इंजन सरकार के रहते हुए भी प्रदेश को योजनाओं का फंड नहीं मिल पाना इस बात का प्रमाण है कि दोनों इंजनों में तालमेल नहीं, बल्कि टकराव है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल में मची अंतर्कलह अब जनहित की योजनाओं में भी दिखाई दे रही है। पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, और राकेश सिंह का नाम लेते हुए कहा गया है कि ये नेता अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम ई-बस योजना, उप स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज, केन-बेतवा परियोजना और नगरीय विकास योजनाओं में फंड न मिलने से विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केंद्र ने फंड रोक दिया है, जो सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।

पटवारी ने मुख्यमंत्री से तीन प्रमुख मांगें की हैं पहली है कि केंद्र से लंबित फंड जारी करवाने के लिए ठोस पहल की जाए, दूसरी, भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो और तीसरी, वित्तीय अभाव में रुकी योजनाओं को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाए। पत्र के अंत में पटवारी ने लिखा, ‘जनहित की योजनाओं में फंड की कमी और विकास रफ्तार में ठहराव, दोनों आपकी सरकार की अक्षमता का प्रमाण हैं। उम्मीद है कि आप इस विषय को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाएंगे।’

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