MP में लैंड पूलिंग एक्ट का तगड़ा विरोध, भारतीय किसान संघ ने PM के नाम सौंपा ज्ञापन, करणी सेना ने दिया समर्थन दिया

उज्जैन: 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण के मामले को लेकर भारतीय किसान संघ (BKS) ने सोमवार को पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र के करीब 17 गांवों के किसानों की जमीनों के अधिग्रहण को लेकर किसान और किसान संघ ने प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को उज्जैन में लगभग 500 से अधिक ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा भी शामिल हुए। मिश्रा ने लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर आगे के आंदोलन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा – सभी से संवाद कर हित की सोचें
लैंड पूलिंग एक्ट पर विरोध के सवाल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार विकास कार्यों में सभी से संवाद करती है। हमारा उद्देश्य है कि सभी हितधारकों को साथ लेकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए।

प्रधानमंत्री के नाम किसानों की प्रमुख मांगें…
किसानों की मांगें है कि ‘खेती में लगने वाले बीज, खाद, दवाई और यंत्रों से GST पूरी तरह हटाया जाए। फसलों की आयात–निर्यात नीति किसानों के हित में बनाई जाए। खेती के सभी यंत्र, दवाइयां और बीज पर कम जीएसटी दर रखी जाए। GM बीजों को देश में आने की अनुमति न दी जाए। कपास पर हटाए गए आयात शुल्क को पुनः लागू किया जाए। जमीन का अधिग्रहण केवल राष्ट्रीय महत्व और विकास योजनाओं के लिए हो। पूरे देश में इसके लिए समान कानून बने। बैंकों की वजह से किसानों को योजनाओं का पूरा फायदा न मिलना। हर जिले में अधिकारी और हेल्पलाइन की स्थापना। कृषि लोन और KCC की प्रक्रिया आसान, ऑनलाइन और पारदर्शी की जाए; परेशान करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई। मुद्रा लोन की तरह कृषि लोन तुरंत मिले। खेती में लगने वाले डीजल पर जीएसटी लागू किया जाए।



किसानों का कहना है कि ये मांगें उनकी खेती और जीवन यापन को सुरक्षित करने के लिए जरूरी हैं। आगामी ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसान अपने अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाने को तैयार हैं।