अनुसूचित जाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों का सख्ती से पालन हो- सीएम कमलनाथ

Edited By meena, Updated: 28 Sep, 2019 09:40 AM

advisory board meeting

सीएम कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि संविधान में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो प्रावधान और अधिकार हैं, सभी शासकीय विभागों में उनका सख्ती से पालन किया जाए...

भोपाल(इज़हार हसन खान): सीएम कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि संविधान में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो प्रावधान और अधिकार हैं, सभी शासकीय विभागों में उनका सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सलाहकार मंडल सार्थक हो और इसके जरिए अनुसूचित जाति वर्ग को लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो। यह जिम्मेदारी हम सभी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि यह बैठक नियमित रूप से हो। इसके सुझाव और सलाह पर अनुसूचित जाति वर्ग के हित में निर्णय हों। बता दे कि इससे पहले अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की बैठक तकरीबन 6 साल 2013 में हुई थी।


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सलाहकार मंडल ने दिए अपने-अपने सुझाव
सलाहकार मंडल के उपाध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया ने सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता बताई। वहीं चिकित्सा शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ ने कहा कि विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति मूलक योजनाओं के लिए जो पैसा जाता है, वह उन्हीं वर्गों के कल्याण पर खर्च हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा में भी व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति की बस्तियों के पर्यावरण में सुधार लाना चाहिए ताकि वे अच्छे वातावरण में जीवन यापन कर सकें।

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उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के प्रकरणों के निराकरण के लिए त्वरित गति से कार्य करने की आवश्यकता बताई। वर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्गों के बीच विवाद के प्रकरणों का निराकरण अदालतों की बजाय आपसी सामंजस्य और सद्भाव के साथ हो। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बैकलॉग के पदों पर तत्काल भर्ती करने का सुझाव दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने हर जिले में ज्ञानोदय विद्यालय खोलने और शिक्षा में सुधार लाने का सुझाव दिया। महिला-बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों का भी जाति प्रमाण-पत्र बनाया जाए। छात्रावासों में अनुसूचित जाति वर्ग के भोजन की राशि में वृद्धि की जाए और इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति वर्ग के अधीक्षक ही पदस्थ किये जाएं।

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सलाहकार मंडल के सभी सदस्यों ने बैठक बुलाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम कमलनाथ मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ बैठक बुलाई बल्कि समय-समय पर बैठक आयोजित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।

 

 

 

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