MP के लाखों कर्मचारियों को सरकार की बहुत बड़ी सौगात, 10 साल बाद होगी प्रमोशन, निर्देश जारी

(भोपाल): मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत वाला है। करीब 10 साल बाद कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इस बाबत सरकार ने  निर्देश भी जारी कर दिए हैं और सरकार ने प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 10  सालों से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए है और पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि महाधिवक्ता की कानूनी राय के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

वैसे आपको बता दें कि  हाईकोर्ट ने प्रमोशन नियम-2025 पर कोई स्टे नहीं लगाया है। विभागीय पदोन्नति समितियां अब बैठक कर सकेंती हैं । सभी प्रमोशन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगे और अदालत का फैसला अलग आने पर उसी के अनुसार एक्शन होगा ।

वहीं इस पर  सरकार का कहना है कि  प्रमोशन नहीं होने से उच्च पद बड़ी संख्या में खाली हैं। अधिकारियों की कमी से कामकाज के साथ ही नई भर्तियां भी प्रभावित हो रही हैं। इस फैसले के बाद लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  मध्य प्रदेश में मई 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई थी जिसके चलते लाखों कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्तहो रहे थे लेकिन  अब सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 4 लाख 50 हजार सरकारी कर्मचारियों का सालों पुराना इंतजार खत्म होगा।

इसके साथ ही प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी यह एक बड़ी बात है,क्योंकि पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होते ही निचले और मध्य स्तर के लाखों पद रिक्त होगें। खाली पदों सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा सपना होगा।  लिहाजा सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खबर है।