Edited By Desh Raj, Updated: 08 Jul, 2026 10:37 PM
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने गौरिहार जनपद में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा रुख अपनाया। राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा...
छतरपुर (राजेश चौरसिया): कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने गौरिहार जनपद में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा रुख अपनाया। राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान खराब प्रगति मिलने पर कई कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, वेतन कटौती और वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग की समीक्षा में फार्मर आईडी, खसरा लिंकिंग, नक्शा तरमीम और सीमांकन कार्यों में संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर सरवई, कटरा और प्रकाश बम्हौरी हल्के के पटवारियों का एक-एक इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं शिशोलर, ठकुर्रा और गोयरा के पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जुझारनगर, कितपुरा, रेवना और पहरा के पटवारियों का एक से सात दिन तक का वेतन काटने के आदेश भी दिए गए।
पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में धीमी प्रगति पर कितपुरा के सचिव को निलंबित करने, जीआरएस का तीन दिन का वेतन काटने तथा चंद्रपुरा सेक्टर के उपयंत्री का सात दिन का वेतन काटकर जनपद में अटैच करने के निर्देश दिए गए। रेवना सचिव की एक वेतन वृद्धि रोकने और जीआरएस का वेतन काटने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने लंबित अनुग्रह सहायता और संबल योजना के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की कम प्रगति पर गोयरा, खड़ेहा और गौरिहार सेक्टर की पर्यवेक्षक सविता अहिरवार का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में सहयोग करने, अपार और आभा आईडी बनाने तथा सभी इंडिकेटरों में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को सभी डिलीवरी प्वाइंट फंक्शनल कर शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने को कहा गया।
कलेक्टर ने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी पटवारियों को अपने क्षेत्र के पुल-पुलियों और दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण करने, विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम नंबर सार्वजनिक करने तथा संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग को उर्वरक की सैंपलिंग, एसडीएम और तहसीलदार की निगरानी में बीज वितरण कराने, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग को शत-प्रतिशत नामांकन और सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन की सभी योजनाओं और लक्ष्यों की पूर्ति समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाए।
