“यह कृत्य न केवल असंवैधानिक है, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था की आत्मा पर सीधा प्रहार है’’ -दिग्विजय सिंह

Edited By meena, Updated: 27 Oct, 2025 05:50 PM

digvijay singh s statement on the district panchayat president case in rajgarh

राजगढ़ जिले के ब्यावरा में आयोजित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सौंधिया के साथ पुलिस एवं...

राजगढ़ (धर्मराज सिंह) : राजगढ़ जिले के ब्यावरा में आयोजित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सौंधिया के साथ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई अभद्रता पर राज्यसभा सांसद एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है।

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दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा है कि 18 अक्टूबर 2025 को ब्यावरा के नवीन दशहरा मैदान में आयोजित फसल क्षति राहत राशि वितरण, भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने चंदर सिंह सौंधिया को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें जबरन बाहर ले जाकर छोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि “यह कृत्य न केवल असंवैधानिक है, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था की आत्मा पर सीधा प्रहार है। राज्यमंत्री दर्जाधारी जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार लोकतंत्र और संविधान के 73वें संशोधन की भावना के विपरीत है।”

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दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे। वर्ष 1994 में जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा देकर प्रशासनिक अधिकारों से सशक्त किया गया था। परंतु वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले दो दशकों में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को लगातार कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि “जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सौंधिया, जो पिछड़ा वर्ग से हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत निंदनीय है।”

दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस अपमानजनक घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए, और जिला प्रशासन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि “यह मामला केवल राजगढ़ जिले का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के तीन लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है।”

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