कैलाश मकवाना 2026 तक रहेंगे MP के DGP, सुप्रीम कोर्ट से मिला 1 साल का एक्सटेंशन

Edited By meena, Updated: 31 Oct, 2025 06:19 PM

kailash makwana will remain the dgp of madhya pradesh until 2026

मध्य प्रदेश सरकार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) कैलाश मकवाना का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) कैलाश मकवाना का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए 1 दिसंबर, 2026 तक राज्य पुलिस बल के प्रमुख बने रहेंगे, जिसमें शीर्ष पुलिस पद के लिए न्यूनतम दो साल का कार्यकाल अनिवार्य है।

यह आदेश सिविल याचिका संख्या 310/1996 में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देता है, जो कानून और व्यवस्था में प्रशासनिक स्थिरता और निरंतरता पर जोर देता है। मकवाना, जो 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और उनके पास IIT से BE और M.Tech की डिग्री है, ने 1 दिसंबर, 2024 को DGP का पद संभाला था, उन्होंने सुधीर सक्सेना की जगह ली थी, जिनका कार्यकाल 31 नवंबर, 2024 को समाप्त हो गया था।

मूल रूप से दिसंबर 2025 में 60 साल के होने पर रिटायर होने वाले मकवाना अब इस साल रिटायर होने वाले 17 वरिष्ठ IPS अधिकारियों में से 16वें ऐसे अधिकारी बन गए हैं जिन्हें SC द्वारा अनिवार्य एक्सटेंशन का लाभ मिला है। गृह विभाग ने इस कदम को बदलते सुरक्षा चुनौतियों के बीच नेतृत्व में निरंतरता बनाए रखने के लिए एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया।

अपनी तकनीकी दक्षता और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाले मकवाना ने पहले 2022 में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था, जहां उन्होंने एक IAS और एक IFS अधिकारी के खिलाफ हाई-प्रोफाइल जांच शुरू की थी। हालांकि, उनके करियर में उथल-पुथल भी देखी गई है - साढ़े तीन साल में सात ट्रांसफर, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली कमल नाथ सरकार (2018-2020) के तहत एक ही साल में तीन ट्रांसफर शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में अपराध विरोधी अभियान और नक्सल विरोधी अभियानों को तेज करने की तैयारी चल रही है, ऐसे में मकवाना की विस्तारित कमान से मजबूत पुलिस बल को एक परिवर्तनकारी दौर से गुजरने में मदद मिलने की उम्मीद है। DGP, जो अपनी X प्रोफ़ाइल पर खुद को "न्याय की सेवा करने वाला एक IITian" बताते हैं, उन्होंने पहले ही कुछ चुनिंदा ज़िलों में डेटा-ड्रिवन पुलिसिंग मॉडल लागू कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का 2006 का प्रकाश सिंह फ़ैसला, जो इस एक्सटेंशन का आधार है, राज्यों में पुलिस लीडरशिप को नया आकार दे रहा है, और कार्यकाल की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए रिटायरमेंट के नियमों को ओवरराइड कर रहा है। जैसे ही मध्य प्रदेश मकवाना के नेतृत्व में दो साल के लिए तैयार हो रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड - जिसमें इंजीनियरिंग की सटीकता और जांच की सख्ती का मेल है - सबकी नज़रों में रहेगा।

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