कांग्रेस के उच्चस्तरीय जांच दल को प्रशासन ने रोका, कांग्रेस विधायक बोले- सरकार और प्रशासन की सांठ-गांठ का खुला उदाहरण

बस्तर/बीजापुर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रशासन ने कांग्रेस के एक उच्चस्तरीय जांच दल को नक्सल खतरे और सुरक्षा कारणों से इंद्रावती नदी मार्ग पर आगे जाने से रोक दिया है।   कांग्रेस के इस दल में वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल थे। जिसके बाद मामला और अधिक विवादास्पद हो गया है। यह जांच दल भैरमगढ़ ब्लॉक के उन गांवों का दौरा करने जा रहा था, जहां सलवा जुडूम आंदोलन के दौरान विस्थापित हुए ग्रामीणों की ज़मीनों को रायपुर के एक उद्योगपति महेन्द्र गोयनका द्वारा अवैध रूप से हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं।

प्रशासन ने नक्सल खतरे और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नदी पार जाने वाले मार्ग को रोक दिया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की। घटनास्थल पर ही उसपरी घाट पर कांग्रेस के नेताओं ने तत्काल प्रभाव से एक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

नेताओं ने जिला प्रशासन के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही, उन्होंने प्रशासन को एक कड़ा अल्टीमेटम दिया कि यदि अगले 10 दिनों के भीतर विस्थापित ग्रामीणों की ज़मीन वापस नहीं दिलाई गई और आरोपी उद्योगपति के खिलाफ कारर्वाई नहीं की गई, तो पूरे बस्तर अंचल में एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'यह सरकार और प्रशासन की साठगांठ का खुला उदाहरण है। जिस रास्ते से सुरक्षा बलों की गाड़ियां निकलती हैं और जहां से नक्सली मुख्यधारा में लौटे थे, उसी रास्ते से अब उद्योगपतियों को बस्तर की अनमोल ज़मीन हड़पने के लिए भेजा जा रहा है। भाजपा सरकार सीधे तौर पर अपने उद्योगपति मित्रों को लूट में हिस्सा बांट रही है।' उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम के दौरान विस्थापित हुए लोगों के साथ यह सबसे बड़ा धोखा है। 

जांच दल के एक अन्य सदस्य और पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर नक्सल खतरे का बहाना बना रहे हैं ताकि जमीन हड़पने का सच सामने न आ सके। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के नेताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्थानीय थाने में उद्योगपति महेन्द्र गोयनका और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है।