MP कैडर के 5 IAS को बड़ी सौगात! केंद्र ने अलग अलग मंत्रालय में दी बड़ी जिम्मेदारी

भोपाल : केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश कैडर के 5 IAS अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन IAS अधिकारियों में IAS प्रियंका दास, IAS शनमुगा प्रिया मिश्रा, IAS तेजस्वी नायक, IAS पी नरहरी और IAS गणेश शंकर मिश्रा शामिल हैं। इस फेरबदल में आईएएस अधिकारी पी. नरहरि को भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। उनका कार्यकाल पांच साल के लिए होगा। वहीं प्रियंका दास को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 मार्च 2030 तक रहेगा। आईएएस गणेश शंकर मिश्रा को Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) का ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। एस. तेजस्वी नाइक को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 14 दिसंबर 2027 तक रहेगा। आईएसस अफसरों को यह पदस्थापना 5 साल तक या अगले आदेश तक दी गई है.  

IAS प्रियंका दास 

आईएएस प्रियंका दास को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ज्वाइंट सेक्रेटरी) के पद पर नियुक्ति किया गया है। प्रियंका दास एमपी कैडर से 2009 की आईएएस अधिकारी हैं। वे  शोभित गुप्ता की जगह कार्यभार संभालेंगी। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल 5 मार्च 2030 तक रहेगा।

lAS तेजस्वी और पी नरहरि संयुक्त सचिव नियुक्त

2009 बेच की IAS अधिकारी एस तेजस्वी नाइक को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है और आईएएस पी नरहरी जो 2001 बेच के IAS हैं, उन्हें भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई है। इनका चयन IFS कुनाल सत्यार्थी के स्थान पर हुआ है।

प्रशिक्षण संस्थानों में भी इन अधिकारियों की नियुक्ति

MP कैडर की शन्मुगा प्रिया मिश्रा और गणेश शंकर मिश्रा को मसूरी स्थित लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में संयुक्त निदेशक (ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर) बनाया गया है। ये दोनों अधिकारी प्रशासनिक प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य संभालेंगे। दोनों अधिकारियों का कार्यकाल 26 फरवरी 2029 तक रहेगा। 

बता दें कि केंद्र सरकार ने कुल 48 आईएएस-आईपीएस और अन्य सेवाओं के अधिकारियों को संयुक्त सचिव या समकक्ष पदों पर नियुक्त किया है। इनमें मध्य प्रदेश के कैडरों को अहम भूमिका मिली है। जिससे साफ है कि केंद्र सरकार में मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। ये नियुक्तियां रक्षा, गृह, वित्त, पीएमओ सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में की गई हैं।