CM कमलनाथ ने दिया केंद्र को सुझाव, नक्सल प्रभावित इलाकों मे दें 4G नेटवर्क

नई दिल्ली(बयूरो): सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में देशभर से नक्सलियों की समस्या से निपटने के लिए देश के सारे नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक बुलाई। इस बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण दिया गया। 

नक्सलवाद के मुद्दे पर बैठक की अमित शाह ने पहली बार अध्यक्षता की। सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने बारी बारी गृहमंत्री के सामने अपने विचार रखे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर केंद्र को सुझाव दिया।



कमलनाथ ने आगे कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में संचार माध्यमों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। जिससे कि सूचनाओं को तेजी से साझा किया जा सके और नक्सलियों पर कारवाई करने में आसानी हो। कमलनाथ ने राय दी कि मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित मंडला और बालाघाट इलाकों में 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाए।

आदिवासी ब्लॉक बालाघाट और मंडला का जिक्र करते हुए सीएम कमलनाथ ने अभी यहां सिर्फ 50 प्रतिशत टू-जी कनेक्टिविटी ही पहुंची है। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ ने बैठक में गृहमंत्री के सामने ये सुझाव भी दिया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में राज्य और केंद्र का जॉइंट एक्शन ज्यादा प्रभावशाली रहेगा।
 

वहीं सीएम कमलनाथ ने बैठक के दौरान साल 2000 में दिग्विजय सिंह की सरकार में बनाई गई हॉक फोर्स का ज़िक्र भी किया। सीएम ने गृह मंत्रालय को बताया कि इसके काम करने की तकनीक के चलते नक्सलवाद को मध्यप्रदेश में बालाघाट और मंडला तक ही सीमित रखने में सफलता मिली है।

गृहमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एसआर मोहंती, डीजीपी वीके सिंह भी शामिल हुए। गृहमंत्री  ने  बैठक में  मध्य प्रदेश पुलिस को पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मेलजोल बनाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं गृहमंत्री ने राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया ताकि नक्सलियों के खिलाफ आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैकर्स, जीपीएस, ड्रोन, ट्रैप कैमरा, बॉडी प्रोटेक्टिव आर्मर्ड का इस्तेमाल कर नक्सलियों से मुठभेड़ के समय कम से कम जवानों की नुकसान हो।