Edited By meena, Updated: 01 Jan, 2020 04:48 PM
मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल पर गरीब सवर्णों को तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार आरक्षण के मामले में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को जो 10% आरक्षण मिलता था उन नियमों में...
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल पर गरीब सवर्णों को तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार आरक्षण के मामले में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को जो 10% आरक्षण मिलता था उन नियमों में बदलाव लाया जा रहा है। नए नियमों में सिर्फ 8 लाख रुपए का सालाना आय का प्रमाण देने भर से 10 % आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
गौरतलब है कि अब तक सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए कड़े नियम थे। इन नियमों के तहत जिस उम्मीदवार के पास पांच एकड़ कृषि भूमि ना हो, नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट, नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट और पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्गफीट का घर ना हो वहीं उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता था। लेकिन कमलनाथ सरकार ने आरक्षण के लिए शर्तें हटाकर नियमों को सरल करके प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब केवल सालाना 8 लाख रुपए से कम की आय का प्रमाण पत्र देना होगा।
