MP में देखने को मिलेंगे नए जिले! 2028 चुनाव से पहले बदलेगा प्रदेश का नक्शा, 50 जिलों का सर्वे पूरा

भोपाल: मध्यप्रदेश में आने वाले समय में प्रशासनिक ढांचे की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अगले विधानसभा चुनाव यानी 2028 से पहले प्रदेश के जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि इस बार मामला केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की भी तैयारी है। इसके लिए मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग तेजी से काम कर रहा है और प्रदेश के 55 जिलों में से 50 का सर्वे पूरा कर चुका है।

आयोग की रिपोर्ट मार्च तक राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। इसके बाद सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू होगी। करीब 42 साल बाद प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में व्यापक फेरबदल की यह बड़ी कवायद मानी जा रही है।

सिर्फ नए जिले नहीं, पुराने जिलों का भी हो सकता है पुनर्गठन

इस पूरी प्रक्रिया में आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा सुविधाजनक बनाना है। आयोग यह देख रहा है कि किसी जिले के लोगों को अपने जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है और मौजूदा सीमाएं भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से कितनी उचित हैं।

उदाहरण के तौर पर मंडीदीप रायसेन जिले में आता है, लेकिन भोपाल उसके ज्यादा नजदीक है। इसी तरह सांची रायसेन जिले का हिस्सा होने के बावजूद विदिशा के करीब पड़ता है। वहीं बुधनी सीहोर जिले में शामिल है, जबकि भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के काफी नजदीक है। ऐसे क्षेत्रों को लेकर आयोग प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संभावित बदलावों का अध्ययन कर रहा है।

इन बड़े जिलों पर भी आयोग की नजर

पुनर्गठन की प्रक्रिया में केवल जिला मुख्यालयों की दूरी ही नहीं, बल्कि आबादी, क्षेत्रफल और प्रशासनिक जरूरतों को भी आधार बनाया जा रहा है। सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों को छोटे प्रशासनिक हिस्सों में विभाजित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा संभागों के साथ तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं में भी बदलाव हो सकता है। यदि प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो कई क्षेत्रों की प्रशासनिक पहचान तक बदल सकती है।

2028 के चुनाव से पहले क्यों अहम है यह पूरी कवायद?

मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले नए जिले बनाने का राजनीतिक इतिहास भी रहा है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा को नए जिलों का दर्जा मिला था।

अब 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की संभावना ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। जिलों का पुनर्गठन केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे स्थानीय नेतृत्व, राजनीतिक प्रभाव और चुनावी समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है।

फिलहाल सबकी निगाहें आयोग की प्रस्तावित रिपोर्ट पर टिकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्यप्रदेश में कौन से जिले अपना मौजूदा स्वरूप खोएंगे, किन क्षेत्रों को नई जिला पहचान मिलेगी और क्या 2028 के चुनाव से पहले प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा वास्तव में बदल जाएगा?