MP में होने वाला है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! एक साथ बदलेंगे कई जिलों के कलेक्टर-SP, दिल्ली की नजर में 2 IAS अफसर, देखें

भोपाल। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। IAS अधिकारियों की पदोन्नति और विभागीय जिम्मेदारियों में फेरबदल की तैयारियों के बीच प्रदेश के दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी दिल्ली के स्तर पर निगरानी के दायरे में हैं। मामला दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की बड़ी कंपनियों को सरकारी काम दिलाने से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।

गृह और नगरीय विकास विभाग में बदल सकते हैं चेहरे

प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि मध्य प्रदेश सरकार के दो महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल को गृह विभाग से हटाकर किसी अन्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के दायित्वों में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इन संभावित बदलावों को प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से भी हो सकती है अधिकारियों की विदाई

विभागीय फेरबदल का असर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, सीएमओ में पदस्थ तीन IAS अधिकारियों को वहां से हटाया जा सकता है। इनमें दो सचिव स्तर के अधिकारी और एक ओएसडी शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर, सचिव स्तर के एक अधिकारी को सेवा विस्तार दिए जाने की भी चर्चा है। mइसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय सहित विभिन्न विभागों में अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभारों की संख्या कम करने की तैयारी भी चल रही है।

21 IAS अधिकारियों के पास अतिरिक्त जिम्मेदारी

प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज को लेकर एक अहम तथ्य यह भी सामने आया है कि करीब 21 IAS अधिकारी अपने मूल विभाग के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। इनमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जिनके पास दो से तीन अतिरिक्त विभागों का दायित्व है।

सूत्रों के अनुसार, आंतरिक समीक्षा में यह बात सामने आई है कि अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण कई अधिकारियों का ध्यान उनके मूल विभागों के कामकाज से प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था को सीमित करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों की उपलब्धता कम होने के चलते इस प्रक्रिया में जनवरी 2027 तक का समय लग सकता है।

जनवरी 2027 से प्रभावी होंगी IAS की पदोन्नतियां

मध्य प्रदेश में IAS अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रस्तावित पदोन्नतियां 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि पदोन्नति के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ने पर विभागों में जिम्मेदारियों का नए सिरे से बंटवारा करना आसान होगा।

IPS अधिकारियों की नई तबादला सूची का भी इंतजार

IAS अधिकारियों के साथ IPS स्तर पर भी प्रशासनिक बदलाव की तैयारी बताई जा रही है। पुलिस विभाग में एक और तबादला सूची जारी होने की चर्चा है। इसमें पुलिस मुख्यालय में पदस्थ कुछ अधिकारियों को मैदानी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

बालाघाट और ग्वालियर जैसे जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की संभावना जताई जा रही है। वहीं, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और विदिशा सहित कुछ अन्य जिलों में भी बदलाव हो सकते हैं। रीवा जिले का नाम भी संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाओं में है।

फिलहाल इन सभी बदलावों पर अंतिम निर्णय का इंतजार है। लेकिन दो IAS अधिकारियों को लेकर दिल्ली में चल रही चर्चाओं और प्रदेश में संभावित प्रशासनिक फेरबदल ने नौकरशाही के गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों से तस्वीर साफ हो सकती है।