MP Budget Update: अफसरों के वाहन, AC और फर्नीचर पर रोक, वित्त विभाग का बड़ा फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बजट सत्र से पहले खर्चों पर सख्ती करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 31 मार्च 2026 तक अफसरों के लिए नए वाहन, दफ्तरों में AC, फर्नीचर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया जाएगा।

यह निर्देश राज्य के सभी विभागों पर लागू होंगे।

तीसरे अनुपूरक बजट में भी नहीं भेजे जाएंगे प्रस्ताव

वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि तीसरे अनुपूरक बजट में इस प्रकार के खर्चों से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को शामिल न किया जाए।

16 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सरकार इस बार जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के तहत प्रत्येक योजना और खर्च की समीक्षा कर रही है।

23 जनवरी तक ऑनलाइन भेजने होंगे प्रस्ताव

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रस्ताव 23 जनवरी 2026 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएं प्रस्ताव भेजने से पहले प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

केवल इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

वित्त विभाग के अनुसार, तीसरे अनुपूरक बजट में केवल उन्हीं प्रस्तावों को स्वीकार किया जाएगा—

जिन कार्यों को राज्य के इमरजेंसी फंड से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। जिन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। जिनमें केंद्र सरकार या अन्य एजेंसियों से वित्तीय सहायता स्वीकृत हो

योजनाओं के पैसे दूसरी योजनाओं में नहीं होंगे खर्च अगर किसी कार्य के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, तो विभाग दूसरी सरकारी योजनाओं की बची हुई राशि का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अलग से बजट प्रावधान करना होगा। विशेष पूंजीगत सहायता योजना में अलग प्रावधान संभव

विशेष पूंजीगत सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार को भेजे गए या प्रस्तावित कार्यों के लिए, जरूरत पड़ने पर सरकार अलग बजट लाइन खोल सकती है, लेकिन इसके लिए अलग से अनुपूरक प्रस्ताव देना अनिवार्य होगा।

सरकार का साफ संदेश

इस फैसले से सरकार ने साफ कर दिया है कि गैर-जरूरी प्रशासनिक खर्चों पर रोक लगेगी  बजट का फोकस विकास कार्यों और जरूरी योजनाओं पर रहेगा।