PM आवास योजना में गड़बड़ घोटाला! पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप, कलेक्टर तक पहुंचा मामला

Edited By meena, Updated: 24 Feb, 2026 06:51 PM

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छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले देवकर नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश सिंधोरे ने पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए...

बेमेतरा (ममता) : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले देवकर नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश सिंधोरे ने पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेमेतरा कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

नगर पंचायत अध्यक्ष के अनुसार, वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री आवास (शहरी) के तहत महावीर वार्ड क्रमांक 05 में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा खसरा नंबर 1042, भूखंड क्रमांक 460 पर आवास स्वीकृत किया गया था। आरोप है कि लाभार्थी, जो कि नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ने अपने पद के प्रभाव का उपयोग करते हुए दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ कर दी।

बताया जा रहा है कि स्वीकृत वार्ड क्रमांक 05 के बजाय वार्ड क्रमांक 02 में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस खसरा नंबर पर आवास स्वीकृत हुआ था, वहां निर्माण न कर किसी अन्य विवादित भूमि पर भवन निर्माण किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है।

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कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

इस पूरे मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने बेमेतरा जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और तत्काल जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी आम गरीब व्यक्ति द्वारा नियमों के विरुद्ध निर्माण किया जाता है तो प्रशासन नोटिस देकर निर्माण तुड़वा देता है, लेकिन जब मामला किसी जनप्रतिनिधि से जुड़ा हो तो अक्सर कार्रवाई में ढिलाई देखने को मिलती है।

उठ रहे हैं सवाल

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी?
क्या नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से लागू होगा?
या फिर राजनीतिक दबाव के चलते मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

अब देखना होगा

क्या प्रशासन कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाएगा? क्या दस्तावेजों में हुई कथित छेड़छाड़ की जांच होगी? या फिर यह मामला भी राजनीतिक रसूख के चलते समझौते की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल पूरे मामले ने देवकर नगर पंचायत की राजनीति को गरमा दिया है और स्थानीय लोगों की नजरें अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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