बदहाल बुंदेलखंड की दास्तां बयां करती ये तस्वीर, गर्भवती को खटिया पर लादकर ले जाना पड़ा अस्पताल

Edited By Vikas Tiwari, Updated: 04 Aug, 2021 06:58 PM

this picture narrates the story of the poor bundelkhand

जिले के हालात बद से बदतर हो चले हैं। यहां गांव में पहुंच मार्ग में सड़क न होने से बारिश में रास्ता दल-दल भरा हो जाता है, जिस पर वहां जाना तो दूर चलना भी मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं तहसील गौरिहार की ग्राम पंचायत मनुरिया की, जहां के ग्रामीणों...

छतरपुर (राजेश चौरसिया): जिले के हालात बद से बदतर हो चले हैं। यहां गांव में पहुंच मार्ग में सड़क न होने से बारिश में रास्ता दल-दल भरा हो जाता है, जिस पर वहां जाना तो दूर चलना भी मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं तहसील गौरिहार की ग्राम पंचायत मनुरिया की, जहां के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में आकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। जहां छतरपुर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हुए लोगों ने गांव में सड़क निर्माण की मांग की है।

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गांव की महिला सम्पत ने बताया कि ग्राम पंचायत मनोरिया से चमारन पुरवा, धोबिन पुरवा के लिए हम लोग वर्षों से सड़क निर्माण की गुहार लगा रहे हैं। बाबजूद इसके सरपंच, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जिम्म्मेदारों के कानों में जून तक नहीं रेंग रही। समस्या इतनी गंभीर है कि आज भी आने-जाने का रास्ता पूरी तरह बंद है। इस मार्ग में पानी भरा हुआ है और भारी कीचड़ है कोई भी यहां निकल नहीं सकता। कोरोना जैसी महामारी के दौरान यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है तो बीमार व्यक्ति को अस्पताल लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई बीमार हो जाता है अथवा किसी महिला को डिलीवरी का टाइम हो तो हमें पैदल ही खाट पर लेकर निकलना पड़ता है और अस्पताल पहुंचाते हैं। वजह है कोई वाहन और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती।

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ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले से हम लोग कई बार लवकुशनगर तहसील में सड़क निर्माण के लिए मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वहीं गांव के दबंगों द्वारा पूरी तरह से अतिक्रमण कर आम रास्ता को बंद कर दिया गया जिससे ग्रामीणों को निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जिला कलेक्टर को आवेदन देकर जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। यदि मांग पूरी नहीं होती तो मजबूरन हम लोगों को गौरिहार मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम कर धरना प्रदर्शन करना होगा। और इस सब का जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा।

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