कोविड-19 से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 8 दिनों में मिलेगीअनुकंपा नियुक्ति- सिलावट

Edited By meena, Updated: 10 Jun, 2021 10:04 PM

tulsi silavat gave instructions to give compassionate amount

मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले 86 कर्मचारियों के परिजनों को आठ दिन के अंदर अनुकंपा के आधार पर अधिकारियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री सिलावट कोविड से जान गंवाने वालों...

भोपाल(इजहार): मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले 86 कर्मचारियों के परिजनों को आठ दिन के अंदर अनुकंपा के आधार पर अधिकारियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री सिलावट कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों से भी मिले उन्हें बकाया राशि का मंजूरी पत्र सौंपा।

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मंत्री सिलावाट ने गुरुवार को विभाग के अधिकारियों को कोविड के कारण मृत कर्मचारियों के परिवारों को नियुक्ति-पत्र और शासकीय सेवा के अन्य लाभ पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड आदि के स्वीकृति-पत्र 8 दिन में दिए जाने के निर्देश दिए है। मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण जल संसाधन विभाग के कुल 86 कर्मचारियों की जान चली गई। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे कर्मियों के परिजनों को आठ दिन के अंदर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर कार्यवाही के साथ विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय को अद्यतन करने का भी निर्देश दिया।

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इससे पहले, सिलावट चौकीदार उत्तम मेश्राम के घर गये और उनके बेटे मनीष को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों के साथ मनीष को कार्यालय भेजा ताकि वह आज ही सेवा में शामिल हो सके। उत्तम मेश्राम की कोविड-19 बीमारी से मृत्यु हो गई थी। सिलावट इसके बाद कर्मचारी अशोक कुमार खरे के घर भी पहुंचे। खरे की भी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। मंत्री ने खरे की पत्नी को 3.25 लाख रुपये बकाया राशि का मंजूरी पत्र सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने एक अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए नामित किया कि खरे के परिवार को उनकी सभी बकाया सुविधाएं हासिल हों। मंत्री ने अनुकंपा के आधार पर कर्मचारियों के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

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