बड़ी खबर: लाड़ली बहना योजना में भी 50% ओबीसी आरक्षण की मांग तेज, सुप्रीम कोर्ट में की गई सिफारिश

भोपाल: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में ओबीसी (OBC) वर्ग की महिलाओं को 50% आरक्षण देने की सिफारिश राज्य सरकार की ओर से की गई है। यह सिफारिश ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के साथ प्रस्तुत की गई ओबीसी सर्वे रिपोर्ट में की गई है।

जानिए क्या है पूरा मामला
राज्य सरकार ने महू जिले के डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय से प्रदेश के ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का सर्वे कराया। इस सर्वे में 10,000 से अधिक ओबीसी परिवारों से बातचीत की गई। रिपोर्ट जुलाई 2023 में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को सौंपी गई और इसे गोपनीय रखा गया।

SC में की गई सिफारिश
लाड़ली बहना योजना समेत अन्य महिला केंद्रित योजनाओं में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को 50% आरक्षण देने की अनुशंसा SC में की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले की सुनवाई पहले से चल रही है। अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को होगी।

इस योजना पर सरकार का उद्देश्य

• राज्य में OBC वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानना।
• सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी और लाभ की स्थिति का मूल्यांकन।
• सरकारी विभागों में OBC वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित करना।

एमपी में इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है, क्योंकि OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और लाड़ली बहना योजना में आरक्षण की सिफारिश दोनों ही विषय सार्वजनिक और संवेदनशील हैं।