मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,समयमान-वेतनमान पर अहम फैसला, मंत्री ने समझा दर्द, दिए कड़े निर्देश

Edited By Desh Raj, Updated: 18 Feb, 2026 06:51 PM

major decision has taken regarding time scale pay in madhya pradesh

एमपी में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल ये फैसला समयमान वेतनमान (Time scale pay) पर लिया गया है। समयमान वेतनमान का ये फैसला कर्मचारियों के लिए काफी अहम समझा जा रहा है।  दरअसल इस फैसले में एरियर का भुगतान उच्च प्राथमिकता पर रखा गया...

(भोपाल): एमपी में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल ये फैसला समयमान वेतनमान (Time scale pay) पर लिया गया है। समयमान वेतनमान का ये फैसला कर्मचारियों के लिए काफी अहम समझा जा रहा है।  दरअसल इस फैसले में एरियर का भुगतान उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने वेतनमान से जुड़े मामलों पर सख्ती दिखाई है। मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल की बैठक में इस संबंध में साफ निर्देश दिए गए हैं । इसको लेकर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी गंभीर दिखे है।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने मामले की गंभीरता को समझा

जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल सभी लंबित प्रकरणों की सूची बनाकर फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि  निर्देश दिया कि इस तरह के  मामलों में देर करने से  कार्यकुशलता प्रभावित होती है,और कर्मचारियों के और काम भी प्रभावित होते हैं। लिहाजा मंत्री पटेल ने अधिकारियों को इस दिशा में तुरंत काम करके  निपटारा करने को कहा है।  समयमान वेतनमान को लेकर बोलते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि श्रमिकों और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना शासन की जिम्मेदारी है और इसे गंभीरता से समझना चाहिए

वहीं इस बोर्ड बैठक में भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी समस्याओं को दूर करने को लेकर भी चर्चा हुई। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी समस्याओं के समाधान और सामाजिक सुरक्षा अंशदान जमा न करने वाले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। वहीं मौके पर नियमित कर्मचारियों को समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) के एरियर भुगतान पर बड़ा निर्णय लेते हुए इसे पहली प्राथमिकता पर लेने की बात कही है। इसके साथ ही श्रम कल्याण मंडल की बैठक में मंडल का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट चर्चा के बाद  सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। लिहाजा  एमपी के कर्मचारियों के लिए यह बड़ा फैसला समझा जा रहा है ।

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