भाईदूज पर लाड़ली बहनों को नहीं मिला पैसा, अब BJP सरकार ने लिया 5200 करोड़ का कर्ज, जानिए कहां खर्च होंगे रुपए!

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज 5200 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस राशि का भुगतान 29 अक्टूबर को किया जाएगा। भाईदूज पर 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर न कर पाने के बाद सरकार अब यह कर्ज ले रही है ताकि 1 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, लाड़ली बहना योजना और अन्य सरकारी परियोजनाओं के भुगतान किए जा सकें।

आज लिए जा रहे कर्ज की दो किश्तें होंगी
आज लिए जा रहे कर्ज की दोस्त किश्ते होंगी। पहली 2700 करोड़ रुपए की राशि (21 साल के लिए) और दूसरी 2500 करोड़ रुपए की राशि (22 साल के लिए)... इन दोनों कर्जों के ब्याज का भुगतान क्रमशः अक्टूबर 2046 और अक्टूबर 2047 तक किया जाएगा।

अब तक कुल कर्ज कितना?
इस कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 42,600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। जबकि राज्य पर कुल कर्ज का बोझ अब 4,64,340 करोड़ रुपए हो गया है।

इससे पहले भी लगातार कर्ज
बता दें कि इससे पहले भी सरकार कई बार कर्ज ले चुकी है। 1 अक्टूबर को दशहरे से पहले लिया गया 3000 करोड़ रुपए का कर्ज.. 23 सितंबर को दो कर्ज 1500-1500 करोड़ रुपए, 9 सितंबर को तीन कर्ज 1500-1500 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए, 26 अगस्त को दो कर्ज 2500 करोड़ और 2300 करोड़ रुपए, 5 अगस्त को तीन कर्ज 1600 करोड़, 1400 करोड़, 1000 करोड़ रुपए, 30 जुलाई को दो कर्ज 4300 करोड़ रुपए, 8 जुलाई को दो कर्ज 2500 करोड़ और 2300 करोड़ रुपए, 4 जून को दो कर्ज 2000 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए, 7 मई को दो कर्ज 2500-2500 करोड़ रुपए।
 
सरकार का दावा- लोन लिमिट के भीतर है कर्ज
राज्य सरकार का कहना है कि यह कर्ज केंद्र सरकार की अनुमति से आरबीआई के माध्यम से लिया जा रहा है। यह राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स के तहत स्वीकृत है। जिसमें सिंचाई परियोजनाएं, पावर प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट योजनाएं शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य रेवेन्यू सरप्लस में था, इसलिए यह लोन कानूनी सीमा के भीतर है।

वित्तीय स्थिति एक नजर में

• 2023-24 में कुल आमदनी: ₹2,34,026.05 करोड़
• कुल खर्च: ₹2,21,538.27 करोड़
• सरप्लस: ₹12,487.78 करोड़

वहीं 2024-25 में अनुमानित आमदनी ₹2,62,009.01 करोड़ और खर्च ₹2,60,983.10 करोड़ बताया गया है, यानी फिर से ₹1025.91 करोड़ का सरप्लस।