शिवराज की गेम चेंजर ‘लाड़ली बहना’ योजना का नाम बदलेंगे मोहन! जल्द करेंगे इस नए नाम की घोषणा

Edited By meena, Updated: 11 Nov, 2025 05:24 PM

mohan will change the name of shivraj s game changer ladli behna scheme

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार बहुत जल्द लोकप्रिय लाडली बहना योजना का नाम बदलने जा रही है...

भोपाल : मध्यप्रदेश की मोहन सरकार बहुत जल्द लोकप्रिय लाडली बहना योजना का नाम बदलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने नाम परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। सरकार अब इस योजना को ‘देवी सुभद्रा योजना’ के नाम से लागू करने जा रही है। 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सीएम मोहन इसकी घोषणा कर सकते हैं।

इस बार लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है। सिवनी में लाडली बहना योजना के नए नाम की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री योजना की राशि भी हितग्राहियों के खातों में स्थानांतरित करेंगे। लाडली बहना योजना में नवंबर माह से 250 की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जा रही है। इस बढ़ोतरी से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1793 करोड़ 75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी और पूरे वर्ष का संभावित बजट 20,450 करोड़ 99 लाख रुपए रहेगा। बता दें कि प्रदेश में कुल 1.26 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।

क्यों देवी सुभद्रा नाम ही क्यों चुना…

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरु की गई लाडली बहना योजना का नाम मोहन सरकार देवी सुभद्रा रखने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी एक बड़ी वजह यह है सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी देवी सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था और उनके पुत्र अभिमन्यु महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे। देवी सुभद्रा को योगमाया के रूप में भी पूजनीय माना जाता है। गौरतलब है कि हाल ही में ‘सीएम राइज स्कूल’ का नाम बदलकर ‘सांदीपनि स्कूल’ किया गया था। अब लाडली बहना योजना के नाम परिवर्तन के बाद अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी।

बता दें कि मार्च 2023 से 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ योजना प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2023 से 1,250 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 250 रुपये की वृ‌द्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गयी है। योजना में 250 रुपये की वृ‌द्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये संभावित व्यय होगा।

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