MP के 13 मेडिकल काॅलेजों के 3300 डाॅक्टर 7वें वेतनमान की मांग को लेकर अड़े, आज डीन को सौंपेंगे इस्तीफा

Edited By Jagdev Singh, Updated: 03 Jan, 2020 02:51 PM

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मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल काॅलेजों के 3300 सीनियर डाॅक्टर वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को डीन को इस्तीफा सौंपेंगे। गुरुवार को भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के 310 डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर इस्तीफा सौंप दिया था। प्रदेश के सरकारी मेडिकल...

भोपाल/ग्वालियर: मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल काॅलेजों के 3300 सीनियर डाॅक्टर वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को डीन को इस्तीफा सौंपेंगे। गुरुवार को भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के 310 डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर इस्तीफा सौंप दिया था। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में यह आंदोलन अब तेज हो गया है। डॉक्टर इसके बाद 9 जनवरी से काम बंद कर देंगे। ग्वालियर में गजराराजा मेडिकल कॉलेज के 300 मेडिकल शिक्षकों ने संभागीय कमिश्नर एमबी ओझा को सौंपा।

वहीं मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन इंदौर के सचिव डॉ. राहुल रोकड़े ने बताया कि शुक्रवार को सभी संबंधित कॉलेज डीन को इस्तीफा देंगे। समयबद्ध पदोन्नति और सातवें वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सीनियर डॉक्टर सामूहिक इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। गुरुवार को मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला की मौजूदगी में मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, लेकिन डॉक्टरों को ठोस जवाब नहीं मिला तो एसोसिएशन ने कॉलेजों के डीन को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया।

वहीं इससे पहले एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जन संपर्क मंत्री पीसी शर्मा से मुलाकात की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने बताया कि 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सात के चिकित्सा शिक्षकों ने अपने डीन को इस्तीफा सौंप दिया है। अन्य कॉलेजों के चिकित्सा शिक्षक भी 9 जनवरी के पहले इस्तीफा सौंप देंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षकों को एक जनवरी 2018 से सातवां वेतनमान दे रही है, जबकि दूसरे विभागों में 1 जनवरी 2016 से दिया गया है। समयबद्ध पदोन्नति को लेकर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने बताया कि 9 जनवरी से सामूहिक इस्तीफा देने के बारे में महीने भर पहले ही सरकार को सूचना दे दी गई थी। इसका मकसद यही था कि मरीजों को कोई परेशानी न हो। अब सरकार को मरीजों की इलाज की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर भी उनके समर्थन में आंदोलन कर सकते हैं।

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