नगर निगम में बड़ा एक्शन! महापौर-पार्षदों से विवाद के बाद आयुक्त हटाए गए

भिलाई/रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 8 और राज्य प्रशासनिक सेवा (PCS) के 19 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस सूची में सबसे अधिक चर्चा भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के तबादले की हो रही है। लंबे समय से जनप्रतिनिधियों के साथ चल रहे विवाद के बाद उन्हें निगम आयुक्त के पद से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर में अपर संचालक के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रिमिजियुस एक्का को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अधिकारियों को जिला पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) तथा नगर निगम, स्वास्थ्य, राजस्व, उच्च शिक्षा और भू-अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

भिलाई नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय का तबादला केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इसी वर्ष जनवरी में महापौर ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आयुक्त पर सामान्य सभा की मंजूरी के बिना करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति देने और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे।

इसके बाद मार्च में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने राजनीतिक मतभेद भुलाकर आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। भाजपा पार्षदों ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से भी शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है और जनता के बीच जवाब देना मुश्किल हो गया है। मंत्री के निर्देश पर मामले की जांच शुरू हुई, जिसके बाद आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया तेज हुई और अब सरकार ने उन्हें नए पद पर स्थानांतरित कर दिया है।

प्रदेश में हुए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को सरकार की कार्यप्रणाली में तेजी लाने और विभिन्न विभागों में प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं भिलाई नगर निगम में आयुक्त के तबादले को स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में नगर निगम की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।