Edited By Himansh sharma, Updated: 25 Apr, 2026 07:45 PM

किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है। केंद्र और राज्य सरकार की दो योजनाओं का लाभ एक साथ मिलने से अब पात्र किसानों को हर साल कुल 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है।
भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है। केंद्र और राज्य सरकार की दो योजनाओं का लाभ एक साथ मिलने से अब पात्र किसानों को हर साल कुल 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे खेती-किसानी के खर्चों में काफी मदद मिल रही है और किसानों की आय को भी सहारा मिल रहा है।
दरअसल, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक सहायता देना है।
इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पहले 4 हजार रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 6 हजार रुपये सालाना कर दिया है। यानी केंद्र के 6 हजार और राज्य के 6 हजार मिलाकर किसानों को कुल 12 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं।
हालांकि इस लाभ के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी। किसान का पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्य सरकार इसी डेटा के आधार पर लाभ देती है। इसके अलावा जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होना, बैंक खाते का आधार से लिंक होना और ई-केवाईसी पूरी होना भी जरूरी है।
यदि दस्तावेज अधूरे हैं या बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है तो किस्त अटक सकती है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, पटवारी या संबंधित विभाग से समय-समय पर अपना स्टेटस जांचते रहें, ताकि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। सरकार की यह पहल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।